पूर्वाञ्चल खबर
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले जुट मिलको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प पहिचान गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई जुट मिलका भौतिक संरचना, मेसिनरी, सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलले यसअघि जुट मिलको विषयमा तयार भएका विभिन्न प्रतिवेदन तथा भएका निर्णयहरूको समेत समीक्षा गर्नेछ।
कार्यदलले मिलको वित्तीय, प्राविधिक तथा कानुनी पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। प्रतिवेदनमा जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प, आवश्यक रणनीति तथा कार्यान्वयनका उपायसमेत समेटिनेछन्।
अध्ययनका क्रममा मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, मेसिनरी तथा पाटपूर्जाको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिनेछ। मर्मत तथा पुनःनिर्माण गरेर सञ्चालन गर्न सकिने संरचना र आवश्यक पर्ने नयाँ उपकरणको लागत अनुमानसमेत कार्यदलले तयार गर्नेछ।
त्यसैगरी, जुट मिलको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति र दायित्वको अवस्थाबारे अध्ययन गरी त्यसको व्यवस्थापन तथा फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।
कार्यदलले जुट मिल सञ्चालनका विभिन्न विकल्पको लाभ–लागत विश्लेषण गरी उपयुक्त विकल्प पहिचान गर्नेछ। साथै, मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत तथा कानुनी सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनासमेत सिफारिस गर्नेछ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलगायत सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो। बैठकमा विराटनगर जुट मिलको विद्यमान अवस्था, व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तथा पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्पबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने विराटनगर जुट मिल लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ। सरकारले कार्यदल गठन गरेसँगै मिलको पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे पुनः बहस र चासो बढेको छ।
