दशकौँदेखि अतिक्रमण र विवादको केन्द्र बनेको विराटनगर जुट मिल्स परिसर अन्ततः खाली खाली गराइँदै सरकार, ६ सय परिवार विस्थापनको जोखिममा

संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सञ्चालक समितिले एक साताभित्र करिब १४ बिघा क्षेत्रमा रहेको हटताली हाट क्षेत्र, दक्षिण गेट, हरिनगरा भट्टा क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा बसोबास गरिरहेका परिवार र जुटमिलको सडक किनारा क्षेत्रमा भाडा नतिरी पसल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरुलाई हटाईने भएको हो ।

सडक किनारा क्षेत्रमा भाडा नतिरी करिव ३० वटा पसल व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको बताईएको छ । संघीय सरकारको निर्णय अनुसार एक साता भित्रमा अनधिकृत रुपमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरु र भाडा नतिरी पसल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरुलाई हटाइने विराटनगर जुटमिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । हटाउने प्रकृया अघि बढीसकेको समेत उनले बताए। जुटमिलको सडक किनारा क्षेत्रमा एक÷ दुई वटा पसल बाहेक अन्यले भाडा नतिरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए।

भाडा तिरेर पसल ब्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई बैकल्पिक व्यवस्था गरिने र नतिर्नेहरुलाई प्रशासनको सहयोग लिएर असुल गरिने अध्यक्ष कार्कीले बताए। उनले भने,‘ जुटमिल क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरुले खाना पकाउने भाडा वर्तन र लत्ताकपडा बाहेक अन्य लैजान पाउने छैनन । अन्य सवै जुटमिलकै सम्पत्ती रहेको छ ।’ जुटमिलमा अनधिकृत बसोबास गरिरहेकाहरुले विराटनगर बजार क्षेत्रमा घर निर्माण गरि भाडा लगाएर बसेको श्रोतको भनाई छ ।

श्रोतका अनुसार करोडौंका घरहरु निर्माण गरि भाडा लगाउनेहरु अनधिकृत रुपमा जुटमिल भित्र अनधिकृत रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् । केही व्यक्तिहरु मिलेर जुटमिल भित्रै गार्मेन्ट फ्याक्ट्री समेत सञ्चालन गरेको बताईएको छ । जुटमिलमा कार्यरत कर्मचारीका लागि बनाईएको आवासहरु अवकास भएपनि नछाड्नेहरु धेरै रहेको प्रशासन प्रमुख श्याम लामाले जानकारी दिए। उनका अनुसार चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्युतभार कटौतीका कारण जुट मिल पटक–पटक बन्द हुने र खुल्ने क्रम शुरु भएपछि खाली जमिनमा घर निर्माण गरि बसोबास गर्नेहरुको संख्या पनि अधिक छ । उनले भने,‘ मिल बन्द भएपछि अवकास भएकाहरुले पनि आवास छाडेनन् । बाहिरका व्यक्तिहरु पनि बस्न थाले ।’

वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालकै जेठो औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये एक हो । यसको स्थापनासँगै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको विकासले गति लिएको थियो । एक समय हजारौँलाई रोजगारी दिएको यो उद्योग २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

लामो समयदेखि संरक्षण अभाव, चोरी तथा संरचनागत क्षयका कारण मिल्स अहिले खण्डहरजस्तै अवस्थामा पुगेको छ। उपकरणहरू नष्टप्रायः भइसकेका छन् भने बाँकी संरचना पनि प्रयोगविहीन भएर जीर्ण बनेका छन्।

अहिलेको अतिक्रमण हटाउने कदमलाई सरकारको औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण र पुनःउपयोग रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ। अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार यो क्षेत्रलाई पुनःऔद्योगिकीकरण, औद्योगिक पार्क वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमार्फत विकास गर्न सकिने सम्भावना छ ।

तर, अतिक्रमण हटाउने निर्णयसँगै ठूलो सामाजिक चुनौती पनि उभिएको छ। दशौँ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूको पुनर्वास, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षाको विषय अझै स्पष्ट छैन । यदि वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइए सामाजिक तनाव बढ्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।

औद्योगिक धरोहर संरक्षण र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीबीच सरकार र स्थानीय प्रशासनको आगामी कदम निर्णायक हुने देखिएको छ ।