विराटनगर / भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले अपाङगता मैत्री निर्माण गर्न आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने सुझाव गर्नु सरोकारवालाहरुले दिएका छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग काठमाण्डौ र विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी विद्यामान अवस्थामा र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी दुई दिने छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सिंहदरवारको सेवा घर घरमा पहुँच पु¥याउन पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश र पालिकाका लगायत निजी क्षेत्रले ‘अपाङ्गता मैत्री’ निर्माणमा कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिएका छन् ।
अपाङ्गता बोझ होइन सामाजिक दायित्व भएकोले समाजमा रहेको पुरातन सोचलाई परिवर्तन गर्न जनचेतना मुलुक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद ढुङगेलले महानगरपालिका क्षेत्रका सवै विद्यालयमा अपाङगताको तथ्याङ्क संकलनका लागि चिकित्सक सहितको टोली खटाइएको जानकारी दिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महानगरपालिका अर्जुन थपलिया, मञ्जु लोहनी, उर्मिला सुवेदी, सुदन कार्की ,नम्रता नेपाल ,राजेन्द्रकुमार यादवले आयोगले अपाङ्गताको सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सहज जीवनयापनका लागि शिपमुलुक तालीम प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा आयोगका अधिकृत दिलकुमार श्रेष्ठले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी अध्ययनका सवालहरु र महानगरपालिकाकी सुनिता पौडेलले अपाङ्गता क्षेत्रमा महानगरले गरेका कार्य प्रगति कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।
महानगरले फागुनमसान्तसम्म कुल एक हजार सात ७३ अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरेको छ भने यस वर्ष अपाङ्गता क्षेत्रमा रु एक करोड ७५ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ ।
