खबर पूर्वाञ्चल
राजनीतिक परिवर्तन पछि बनेको नेपालको संविधान–२०७२ कार्यान्वयनको चरणमा गएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । मुलुकमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आयो । संङ्घीय प्रणाली व्यवहारतः लागू भयो भन्ने ठान्नु हुन्छ ?
संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ, हामीले देशमा सङ्घीय प्रणाली अवलम्वन गरेका छौ, यो सङ्घीय प्रणाली नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आत्मसात गरेका छौ,यस्को अभ्यास र प्रयोगकोे अवधिलाई समीक्षा गर्ने हो भने तीनवटा तहमा निर्वाचित सरकार आइसके पछि लगभग हामीले साढे दुई वर्ष समय विताईसकेको छौ, यही अवधिको हामीले समीक्षा एवं मूल्याङकन गर्दा संविधान , सङ्घीयता कार्यान्वयनमा धेरै उपलव्धी र सफलताहरु हासिल गरेका छौ, राजनीतिक कानूनी संरचनाहरु संङ्घीय प्रणाली अनुसार तयार गरिसकेका छौं, अस्थायी भएपनि हामीले संङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न र यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति आवश्यक संरचना तयार गरेका छौं,त्यसपछि हामीले राष्ट्रिय आकाँक्षाको रुपमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउन, त्यसलाई मूर्तरुप दिन हामीले आवश्यक कार्यहरुको थालनी गरेका छौं,यस प्रकार हामी सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनमा हामी सफल छौं, म आफै एउटा मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मेरो कार्यकालको आधा समयमा गरेको कामहरुबाट पुरै सन्तुष्ट छु, र म यहाँहरुलाई बताउन चाहन्छु कि संङ्घीयताको मुटुको रुपमा रहेको प्रदेश तहको संरचना र नेपालमा हामीले तीन तहकोे सङ्घीय ढाँचा अवलम्वन गरिरहेका छौं,यो नेपालमा पहिलो र नौलो हो ।
यस प्रकार तीन तहको सङ्घीयता अन्य मुलुकमा अभ्यासमा रहेको छैन , यो तीन तहको संङ्घीयताको अभ्यास गरिहँदा हामीले बुझ्नु पर्दछकी प्रदेश तह भनेको सङ्घीयताको मुटु हो । यस कारण मुटु हो कि हामीले केन्द्रीय ढाँचाको कुरा र स्थानीय ढाँचाको कुरा विभिन्न शासन प्रणालीमा , शासन व्यवस्थाहरुमा लामो समयदेखि हामीले अभ्यास गर्यौ । हामीले बनिबनाउ संरचनाहरुमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका हौँ । अहिले केन्द्रीय तहको सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार त्यही बनिबनाउ संरचनामा निर्वाचित भएर काम गरिरहेका छन् ।
तर प्रदेश तहको संरचना विलकुलै नयाँ हो, हामीले काम शून्य बिन्दुबाट थालनी गरियौँ र भन्यौँ कि हामी गुन्द्रु र पिरामा बसेर काम थालेका छौं । यो अवधिमा प्रदेश तहको संरचनामा सरकारलाई हिडाउन, उभ्याउन र दौडाउनका निम्ति कानूनी आधार, संरचनागत आधार र अन्य आधारहरु तयार गरिसकेका छौँ । साँचौ अर्थमा जनताले आफ्नै आँखा अगाडि सरकार हेर्ने र चाहेका कामहरुको सुरुबात गर्ने सरकारको रुपमा जनताले प्रदेश सरकारलाई हेरेका छन, वुझेका छन् । हामीले यसरी जनतामा दरिलो, आशा र विश्वास आशा यस बीचमा पैदा गर्न हामी सफल भएका छाँै ।य स हिसावले संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका छौँ ।
संविधान बमोजिम गठन भएको प्रदेश न.१ को प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो अवसर यहाँले पाउनु भएको छ, संविधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा देएिका समस्या वा कठिनाई के–के अनुभव गर्नु भएको छ ?
स्वभाविक रुपमा ऐतिहासिक एउटा सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर मैले पाएको छु र प्रदेश सरकारको नेतृत्व मैले गरिराखेको छु,स्वभाविक रुपमा कठिनाई र असहजता हुने नै भयो किन भने पहिलो पटकको अभ्यास र प्रयोगमा नयाँ प्रणालीमा गइरहँदा केही असहजता केही अपठ्यारो महशूस हुनुलाई म अन्यथा लिन्न ।
यद्यपी मैले मानसिक रुपमा यो जिम्मेवारी मैले सम्हाल्नु पर्छ र शून्य ठाउँमा गएर काम थाल्नु पर्छ भन्ने एउटा मनस्थिति गरेर आएको हुनाले मैले धेरै ठूलो असहजता र अप्ठारो महशुस गरेको छैन, अब जहाँसम्म काम गर्ने दौरानमा आजको दिनसम्मको यो समयमा आफूले अनुभूति र अनुभव गर्दा केही अप्ठ्यारा र असहजताहरु छन् । जुन रफ्तारमा , फटाफट काम गर्नु पर्छ भन्ने सोच र इच्छाका शक्तिका साथमा म जसरी जिम्मेवारी सम्हाल्न आए । मेरो त्यो सोच ,इच्छा शक्ति बमोजिम फटाफट काम गर्ने बातावरण पूर्णरुपमा तयार भैसकेको छैैन। यसकारण कि संविधान बमोजिम जुन प्रकारले राज्यशक्तिको बाँडफाँड भयो, तीनबटा तहमा अधिकार स्पष्ट बाँडफाँड भयो । ती अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर हामीले अत्यावश्यक केही कानूनहरु हामीले बनाइसक्यौँ । त्यस भित्र पनि महत्वपूर्ण केही कानूनहरु बन्न र पूर्णत प्राप्त गर्न बाँकी छ ।
जस्तो कि लोकसेवा आयोग हामीले बनायौँ, निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म सङ्घय सरकारले नबनाउदा हामीले आफ्नो कर्मचारी संरचना तयार गर्न सकेका छैनौ । यस कारण हामीले हाम्रो काममा कठिनाईको महसुस गरिरहेका छौ । त्यस पछि अर्को प्रदेश प्रहरी प्रदेश ऐन सरकारले बनाउन सक्ने पाउन सक्ने व्यवस्था छ । अधिकार भित्र छ र एकल अधिकार भित्र हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइसक्यौ ,तर सङ्घबाट तयसलाई एउटा प्रकार्यमा लिएर लैजानको निम्ति अहिले सबै कामहरु पूर्ण भइनसकेको अवस्थामा हामीले आफ्नो प्रहरी पनि अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनौ ।
यी दुईटै कानूनहरुले छिट्टै पूर्णता प्राप्त गर्ने र कर्मचारी प्रशासन पनि आफ्नो तयार हुने र प्रदेशको प्रहरी संगठनपनि आफ्नो तयार हुने यो खालको अवस्था लगभग बनिसकेको छ । यसरी साझा अधिकारसँग सम्वन्धित रहेका कानूनहरु नबनिसकेको अवस्थामा र मुख्य कानूनहरु पूर्ण प्रकार्यमा लिएर जानसक्ने आधार तयार नभएको अवस्थामा अलिकति कठिनाई ,असजिलो र अप्ठ्यारो स्वभाविक रुपमा महशुस भइराखेको अवस्था छ । तथापी हामी अत्यावश्यक कानूनहरु निर्माण गरेर प्रदेश तहको सरकरलाई अगाडि बढाउन काम गरिराखेका छौं ।
संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुग्ने भनिएको थियो । तपाँईहरु केन्द्रले अझै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन भन्नु हुन्छ । केन्द्रसँग तपाँईहरुको माग के के हो ?
केन्द्रसँग हामीले राख्नु पर्ने, हामीले सङ्घसँग हारगुहार, अनुनयविनय विनुवय गर्नु पर्ने । त्यस्तो धेरै कुरा हरु छैन । किन भने संविधानले नै अलग– अलग अधिकारका सूचितहरु सहित कार्यकारी भूमिकामा तीनवटा तहका सरकारलाई राखेको छ ।
हाम्रो संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छ । मात्रै सवाल भनेको संविधानले तीनबटा तहका सरकारहरुलाई आपसमा समन्वय र सहयोगको आदान प्रदान गरेर, आपसमा मिलेर , सहकार्यता गरेर काम गर भन्ने संवैधानिक एउटा आधार छ, जग छ । त्यो आधार माथि उभिएर हामीले अगाडि बढ्नु पर्ने छ । त्यसका निम्ति सङ्घ र प्रदेशका बीचमा समन्वय , सहयोग र सहकारिता गर्नका निम्ति अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था छ, ।त्यो नियमित जसो बैठक सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा बस्दै आएको ।
तर त्यहाँ हामीले हाम्रा कुराहरुलाई हामीले व्यवस्थित रुपमा राख्ने गरेका छौं कि छिटो कानूनहरु बन्नु प¥यो , ती कानूनहरु बनाउँदा प्रदेशको सहभागिता हुनु प¥यो, हामीले यो पटक पटक भन्दै आएका छौँ । एकल अधिकारसँंग सम्बन्धित केन्द्रले बनाउनु पर्ने मापदण्ड र खेल्नु पर्ने भूमिका , त्यसपछि साझा अधिकारमा रहेका कानूनहरु छिटो तर्जुमा गर्नुका निम्ति सङ्घले ध्यान दिनु पर्छ । यो कुरा हामीले भनि रहेका छौं ।
अर्को प्रदेश तहमा हस्तान्तरित हुनुपर्ने आवश्यक संरचनाहरु छिटो भन्दा छिटो हस्तान्तरित हुनुपर्छ । प्रदेश तहलाई एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा स्वीकार गर्दै सङ्घ एउटा देशको सिङगै छाना जस्तै हुनुपर्छ र प्रदेशहरु भनेका सातवटा खम्बाहरु देशलाई बलियो रुपमा उभ्याउने,टेकाउने खम्बा संरचनाहरु हुन । हो यो खम्बाहरुलाई अझ बलियो तथा सक्षम बनाउनका निम्ति , छिट्टै नै सबै अधिकारहरु हस्तान्तरण पनि गर्नु पर्ने, विश्वास पनि गर्नुपर्ने के हामीले स्थापित गरिसकेको प्रदेश तहका सरकारहरुले आफ्नो वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा जुन प्रकारको उपलव्धिहरु हामीले हासिल गर्दै आएका छौँ यस हिसावले कार्यक्षमता , बजेट खर्च गर्ने क्षमता प्रदेशहरुले राख्दछन् । जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थतिमा पनि कोभिडको बीचपनि हामीले काम र प्रगति गरेका छौँ ।
यही प्रदेशको मात्र कुरा गर्ने हो भने हामीले लगभग ७१ प्रतिशतको हाराहारिमा पूँजीगत खर्च गर्ने एउटा उपलव्धि कोभिडकै बीचमा हासिल गरेका छौं । यसो हुँदा कुनै पनि बहाना नगर्ने हो भने काम गर्न सकिने रहेछ, जस्तोसुकै चुनौती, अप्ठ्यारो विपद्को बीचमा पनि काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने एउटा तथ्य हामीले स्थापित गरेका छौं । यस कारण मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने ठूलठूला आयोजनाहरु बाहेक मझौला प्रकृतिका सम्पूर्ण योजना, आयोजनाहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर हामीलाई जिम्मा दिँदा ती योजना आयोजनाहरुलाई हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि हामीले पटक पटक सङ्घीय सरकारसँग राख्दै आएका छौं ।त्यसैले हामीले हाम्रो अधिकार जो संविधानमा उल्लेखित छ ती अधिकारहरुलाई पूर्ण प्रकार्यमा प्रयोग गर्नका निम्ति,यसलाई अभ्यासमा लैजानका निम्ति र उपलव्धिहरु हासिल गर्नका निम्ति सङ्घले यथा सयमयमा कानूनहरु निर्माण गर्ने कुराहरुदेखि लिएर सबै अधिकारहरुको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह ।
त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने प्रदेश समन्वय परिषदको प्रवन्ध गरिएको छ, त्यो परिषदको बैठक हामीले नियमित रुपमा बस्दै आएका छौं । त्यहाँ हामीले सबै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरु सदस्यको हैसियतामा उपस्थिति हुनुहुन्छ र स्थानीय तहका समस्याहरु जो प्रदेशले सुन्नु पर्छ, कानून बनाएर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ,सहयोग गर्नुपर्छ,ती विषयवस्तुहरुको बारेमा हामीले स्थानीय तहहरुसँग छलफल गर्दै आएका छौं ।
संविधानका कतिपय बुँदामा अझै असन्तुष्टि र विरोधाभासका स्वरहरु बेलाबखत सुनिने गरेका छन् । सबै नेपाली संविधानप्रति अपनत्व महशुस गर्न सकेका छैनन् । असन्तुष्टिका स्वरहरुलाई सम्बोधन गर्न संविधानलाई संशोधन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
हामीले असाध्यै लचकदार संविधान बनाएका छौं । जुससुकै बेला जुनसुकै समयमा जनताले महशुस गर्दा खेरी आवश्यक्ता ठान्दाखेरी संशोधन गर्न सकिने गरी हामीले हाम्रो संविधान तर्जुमा गरेका छौं । ६०१ जनाको संविधान सभाले पूर्ण समावेशी मूलक संविधान सभाले लामो समय खर्च गरेर, दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचनबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरुले लामो छलफल गरेर नेपालको संविधान लेखिएको छ ।
हामीले भनेका छौं कि नेपाली जनतालाई पहिलो पटक संविधानका मार्फत अधिकार सम्पन्न जनतालाई दिलाउने कुरा, देशको वास्तविक मालिक बनाउने कुरा हामीले संविधानको मार्फत गरेका छौं । हामीले यो भनेका छौं र यर्थाथमा सवै वर्ग , जाति समुदाय र भुगोलमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको अधिकार, उनीहरुको पहिचान, उनीहरुको प्रतिनिधित्व, उनीहरुको सहभागिताको सुनिश्चिता हुने गरी नै हामीले संविधान लेख्ने काम गरेका छौं ।
यो संविधानको स्वामित्व सबै नेपाली जनताहरुले लिनसक्नु पर्छ,त्यसैगरी यो संविधानको कार्यान्वयनमा पनि सम्पूर्ण नेपाली एक जुट भएर जुट्न सक्नु पर्छ, त्यस प्रकार यो संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा नै हामीलाई थाहा हुने छ कि वास्तवमा कहाँ निर हाम्रो संविधानमा खोट रहेछ,कहाँ निर हाम्रो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यो संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा नै थाहा हुन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधान त्यो मेरो संविधान हो भनेर प्रत्येक नेपालीहरुले अक्षरस त्यसलाई पढ्न जरुरी छ,आफ्नो अनुहार , आफ्नो उपस्थिति, सहभागिता , प्रत्येक भाग, धारा, उपधारामा देख्न सक्नु पर्छ, अनि त्यस्तो अक्षरस कार्यान्वयनमा जुट्न सक्नु पर्छ,यस प्रकार हाम्रो नेपालको संविधान असाध्य लचकदार संविधान छ,हामी जुनसुकै बखत कार्यान्वयनको सिलसिलामा महसुस गर्ने वित्तिकै हामी त्यसको संशोधन गर्न पनि सक्छौं ।
यही बीचमा पनि संविधान केही पटक संशोधन पनि भैसकेको छ, त्यसैले अहिले यो संविधान कार्यान्वयन सिलसिलामा हामीले पाँच वर्ष समय बिताउँदै गर्दा यहाँ निर यो धारा , उपधारामा , दफामा यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ , अझ त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने महशुस हुँदाका बखत यो जुनसुकै बेला पनि हाम्रो संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।
संविधानमा दलित, महिला, अपाङ्गता भएका सीमान्तकृत वर्गको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ , तर व्यवहारमा लागू भइहालेको देखिदैन । यसमा कसको कमजोरी देख्नु हुन्छ ?
यो व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ । मैले अघि पनि भेने कि संविधानले मौलिक हकमा नै धेरै कुराहरुको किटानी प्रवन्ध र व्यवस्था गरेको छ । अब तीनलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अब हामीले छिट्टै कानूनहरु, ऐनहरुको तर्जुमा गर्नुपर्छ,ती ऐनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउनु पर्छ, आवश्यक संरचना तयार गर्नुपर्छ, यो कुरामा यो प्रदेशको सरकार एकदमै गम्भीर एवं संवेदनशील छ । हामीले भनिसकेका छौं यही वर्ष आर्थिक वर्षको २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तत गर्दा नै हामीले भनेका छौं कि आगामी प्रदेश सभामा हामी दलित विधेयक छुट्टै प्रस्तुत गर्ने छौं,महिला विधेयक पनि छुट्टै पेश गर्ने छौ,हामीले बालबालिक सम्वन्धि विधेयक हामीले पास गरिसक्यौ,यसरी यी सबै पछाडि परेका वर्ग , जाति लिङ्ग समूदायहरुलाई संविधाले परिकल्पना गरे वमोजिम , संविधानले जुन प्रकारले अधिकार सम्पन्न तुल्याएको अवस्था छ त्यसलाई व्यवहारत अधिकार सम्पन्न भएको महशुस हुने गरी हामीले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई पनि ती वर्गहरु ती समुदायहरुमा केन्द्रीत हुने गरी अगाडि बढाउँछौ र त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्छौँ ।
संविधान बमोजिमका प्रदेश र संघका बीचका साझाप अधिकारका विषयमा बन्नु पर्ने कानून, नीतिहरु समयमै बन्न नसक्दा प्रदेश स्तरमा संविधान कार्यान्वयनको सवालमा केही अन्योलता देखिएको भन्ने भनाई पनि कतिपयको छ । यो सवालमा यहाँले गर्नु भएको अनुभव के छ र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको तालमेल कस्तो छ ?
मैले अघि पनि भने साझा अधिकारका सूचिमा रहेका कानूनहरु अहिलेसम्म बन्न नसक्दा केही अप्ठ्यारो महशुस भएको छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले पूर्ण प्रकार्य काम गर्न पाइराखेका छ्रैनन् । त्यसैले हामीले सङ्घीय सरकारलाई भन्दै आएका छौं कि छिटो भन्दा छिटो साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानूनहरु बन्नु पर्छ,ति कानूनहरुको मस्यौदा तयार हुदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि त्यहाँ सहभागिता हुनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र हामीले व्यवहारिक , सरल कानूनहरु बनाउन सक्दछौ ।
हामी आफ्ले बनाएको कानून झन झन्झटिलो नहोस्, त्यही कानूनको गोलचक्रमा फसेर हामीले केही पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति नबनोस्, त्यसैले हामीले साझा अधिकारमा रहेका कानूनहरुको निर्माणमा हामीले पटक पटक सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । र हाम्रो विश्वास छ कि छिट्टै नै सङ्घीय सरकारले साझा अधिकारमा रहेका कानूनहरुको निर्माणमा जोड दिने छ, प्राथमिकता दिने छ, त्यहाँ प्रदेश र स्थानीय तहको पनि त्यहाँ सहभागिता हुने छ,यस प्रकार हामी अगाडि बढ्नै छौं । यसकारण स्थानीय पालिकाहरुसँग हामीले छलफल र परामर्श गर्दा यसै प्रकारले साझा एउटा धारणा बनाएका छौं र प्रदेश स्थानीय तहको बीचमा यी कानूनहरुको अभावमा हुनुपर्ने अलि कति असहज प्रकारको अवस्था हो त्यो महसुस गरेर नै हामीले सङ्घीय सरकारलाई साझारुपमा हाम्रो दवाव दिदै आएका छौं ।
अन्त्यमा संविधान दिवसको अवसरमा नेपाली जनता र खासगरी प्रदेशवासीलाई के सल्लाह र आग्रह गर्न चाहनु हुन्छ ?
हाम्रो संविधान जनताको संविधान हो । यसको स्वामित्व हामी सबैले लिन सक्नु पर्दछ,र यो संविधानको अक्षरस हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, यसको मर्म , यसको भावना र यसले कहाँ निर नागरिकहरुलाई वास्तवमै मालिक बनाएको छ भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिकहरुले देख्न सक्नुपर्छ,बुझ्न सक्नु पर्छ,त्यो बुझाउनु पनि पर्छ । सबैले त्यस प्रकार यो मेरो संविधान हो, भनेर यसको कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ के कसले भूमिका खेल्नु पर्ने हो , त्यो भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता सबैमा हुनुपर्दछ ,खबरदारी पनि नागरिकतहबाट हुनुपर्दछ,यस प्रकार मात्रै यो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र यथार्थतमा हामीले जुन सुख, शान्ति,समृद्धि र स्थायित्वका कुरा गरेका छौं र जुन प्रकारले सबै जातजातिहरु अधिकार सम्पन्न भएको , सबै पहिचान, सबैको पहँच,सबै प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता भएमा अनि मात्र हामी नेपाली हुनुमा गर्व गर्न सक्छौ । चाहे जुनसुकै भुगोलमा बसेपनि , हिमालमा वस्ने,पहाड र तराईमा बस्ने सबै जातजातिहरुले वास्वविकरुपमा गर्व गर्न सक्छन् ।
हामी नेपाली हुनुमा बेग्लै गर्व छ । सबै जाति, समुदायले त्यो महसुस गर्न सकुन यस प्रकार यो संविधानको हामीले रक्षा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने यसको माध्यमबाट विकास र समृद्धिका प्रतिफलहरु पस्कने, उपभोग गर्ने एउटा बातावरण हामी सबैले निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसका निम्ति म सम्पूर्ण प्रदेशवासी दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई आजको यस दिनमा यो संविधान दिवसको अवसरमा एउटा बेग्लै प्रकारको उत्साह, इच्छा शक्तिका र आत्मविश्वासका साथमा यो महामारी जुन आइपरेको छ कोभिड–१९ यसलाई परास्त गर्दै हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने अठोट र संकल्पका साथमा प्रदेशले बोकेको स्वच्छ, सुखी, समुन्नत र समृद्ध प्रदेशको संकल्पलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण प्रदेशवासी दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको सहयोग , साथ र सद्भाव रहने छ भन्ने कुरा राख्दै संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सबैमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना सहित शुभकामना भन्न चाहन्छु ।
