CLASSICTECH NET

अब सहकारीमा ढुक्कसंग कारोवार गर्न सकिने

खबर पूर्वाञ्चल, १७ असार २०७६, मंगलवार १७:०५
डिल्ली पोखरेल

डिल्ली पोखरेल

विश्वभर सहकारी प्रति आर्कषण बढ्दै गएको पाईन्छ । सहकारीलाई एउटा बिशेष आर्थिक मोडलका रुपमा स्वीकारिएको छ । के धनी के गरिब जुनसुकै देशका आर्थिक तथा सामाजिक गतिबिधिमा सहकारीको महत्वपूर्ण स्थान रहदै आएको देखिन्छ ।

अमेरिका, जापान, प्रान्स, जर्मनी बेलायत, डेनमाार्क जस्ता बिकसित देश देखि लिएर भारत बर्गलादेश, श्रीलंका, मलेशिया जस्था विकाशको गतिमा तिब्र रुपले अगाडी बढीरहेका बिकाशोन्मुख देशहरुमा पनि सहकारीको महत्व र भूमिका प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यहि कारण आज संयूक्त राष्ट संघ पछिको पहिलो ठूलो सगठनका रुपमा सहकारी विश्वमा स्थापित भएको छ । विश्वको ७ अरब जनसंख्या मध्ये झन्डै डेढ अरब जनसंख्या सहकारीमा प्रत्यक्ष रुपले आवद्ध भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा पनि सहकारीको महत्व र भूमिका बढ्दै एको छ । २०४८ साल पूर्व ८ सय ३३ को संख्यामा रहेको सहकारी तत्कालिन साझा संस्थाहरुको संख्या आज सम्म आइपूग्दा झन्डै ३५ हजार पुगेको छ । मुलुकका शतप्रतिशत पालिकाहरुमा सहकारी संस्थाहरु गठन भएका छन् । ६३ लाख भन्दा बढी ब्याक्तिहरु सदस्यका रुपमा आवद्ध छन् भने कुल बित्तिय कारोवारको २१ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरुबाट हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । ३ लाख हाराहारीको संख्यामा संस्थाको संचालकहरु स्वयमसेवी रुपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । मुलुकको कूल ग्राहथ्य उत्पादन –GDP मा सहकारीको योगदान बढ्दै गएको पाइएको छ । गरिब तथा सिमान्तकृत बर्गसम्मको पहुँचमा सहकारी पुगेको छ भने हरेक मानिसलाई आर्थिक गतिबिधीमा सहभागि गराउने जबरजस्त माध्यम अहिले सहकारी बनेको छ ।

बर्षौ देखिको योजना र अरबौ खर्च गरेर पनि ग्रामिण क्षेत्रमा मौद्रणीकरण गर्न नसकेको राज्यको काम सहकारीले बिना लगानी सहजता पूर्वक पुरा गरिदिएको छ ।

आर्थिक गतिबिधिमा मात्र होइन सामाजिक परिबर्तन र जातिय अन्तरघुलनमा समेत यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहदै आएको छ । चुलो चौकामा दिनचार्य बिताई रहेका लाखौ महिला दिदि बहिनीहरुलाई समाजमा ल्याएको छ भने महिला शसत्तिकरण एवम् नेतृत्व बिकाशमा सहकारीको योगदान अतुलनिय रहदै आएको छ ।

समाज परिबर्तनशिल हुन्छ । परिबर्तनशिल समाजमा स्वभाविक रुपले केही उतारचढावहरु हुने गर्दछन् । यस्ता उतारचढावहरु कुनै बेला सकरात्मक हुन्छन भने कुनै बेला नकरात्मक पनि हुन सक्दछन् । सहकारी पनि यहि समाज भित्रको एउटा पक्ष भएका कारण यो दोष विहिन हुन सक्दैन । त्यसको ब्यवस्थापन गर्दै बिकृती र बिशंगतीहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै जानु पर्दछ । समस्यासंग भाग्ने होईन समस्याको सकरात्मक समाधान तर्फ अग्रशर हुनु पर्दछ । यो नै सवोत्कृष्ट विकल्व अनि बुद्धिमानि हो ा यहि कुरालाई आत्मासाथ गर्दै सहकारी क्षेत्रमा यदाकदा देखिएका बिकृति, विसंगती एवम् समस्याहरुको समाधानका लागि बिभिन्न निती, नियम एवम् कानुनहरु बन्ने गर्दछन् र बन्नु पनि पर्दछ ।

सहकारीमा अहिलेको मूख्य समस्या भनेको सदस्यहरुले संस्थामा जम्मा गरेको बचतको सुरक्षा हो । आफुले अनेक दुख कष्टवाट आर्जन गरेको रकम सहकारीमा जम्मा ग..यो, त्यसको सुरक्षा होला नहोला भन्ने चिन्ताले सदस्यलाई सताई रहेको पाईन्छ । आफुले जम्मा गरेको रकमको हिनामिना हुदैन, र्मैले चाहेको बखतमा संस्थावाट मेरो रकम प्राप्त गर्न सक्छु, संस्थामा कुनै समस्या आयो भने पनि मेरो रकमको सुरक्षा हुन्छ अर्थात म पूर्णरुपले सुरक्षीत छु भन्ने कुराको ग्यारेन्टी सदस्यहरुले चाहिरहेका हुन्छन् । त्यसै गरि सहकारी संस्थाहरु पनि आफुले लगानि गरेको कर्जा समयमै अशुली होस र कुनै कारण अशुल नभए उक्त कर्जाको ग्यारेन्टी अरु कसैले गरिदियोस भन्ने चाहन्छन् ।

यदि संस्था सुरक्षित भयो भने स्वभाविक रुपले सदस्यहरु पनि सुरक्षीत हुन्छन् । यी दुवै पक्ष अर्थात बचत र कर्जाको सुरक्षा गर्ने ब्यवस्था अव नेपालमा शुरु भएको छ । यस सम्वन्धमा स्पष्ट कानुन बनी सकेको छ ।

कानुन कार्यन्वयन हुने बित्तिकै सहकारीमा कुनै पनि ब्याक्तिले ढुक्कसंग पैसा राख्न र झिक्न सक्ने बाताबरण बनेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ को उपदफा १ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहले सहकारी संस्थाहरुको सहभागितामा संस्थाहरुले परिचालन गर्ने बचत तथा उनिहरुले प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण ब्यवस्थाको लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्ने छ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । सोही ब्यवस्था अनुसार हालै संघिय सरकारले जारी गरेको सहकारी नियमावली २०७५ मा यस सम्वन्धि थप ब्यवस्था गरिएको छ ।

कोषमा नेपाल सरकार सहित सहकारी संस्थाहरुको पनि आर्थिक सहभागिता रहने, न्यूनतम् शेयर पूजी ६० करोड हुने ब्यवस्था गरिएको छ । कोषमा तत्कालका लागि ब्याक्तिगत बचत ३ लाख र कर्जाको हकमा ५ लाख सम्मको सुरक्षणको ब्यवस्था गरिएको छ । यसको सिमालाई क्रमश बृद्धि गर्दै लाने प्रत्याभुति नियमावलीले गरेको छ ।

नियमावलीमा भनिएको छ, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय तह, राष्ट बैंक, राष्टिय सहकारी बिकास बोर्ड, सहकारी सम्वद्ध बिभिन्न बिषयगत केन्द्रिय संघहरु, राष्टिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरुको समेत शेयर सहभागिता रहन सक्ने छ । यस वाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो कोषको मात्रा अत्यन्त ठूलो हुने निश्चित छ । सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागितामा संचालन हुने यो कोषले सहकारी संस्थामा अव ढुक्कसंग कारोवार गर्न सक्ने बातावरणको प्रत्याभूति दिएको छ ।

कोष संचालनका लागि एउटा छुटै उच्च स्तरिय समिति बन्ने ब्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । साधारणसभावाट निर्वाचित ब्याक्तिको अध्यक्षतामा बन्ने कोष संचालक समितिमा सहकारी सम्वद्ध मन्त्रालयका सह सचिव, अर्थमन्त्रालयका सह सचिव, नेपाल राष्ट बैंंकका निर्देशक, सहकारी बिभागका रजिष्टार, राष्टिय सहकारी बिकास बोर्डका सदस्य सचिव लगायत उच्च पदस्थ ब्याक्तिहरु रहने छन् । राष्टका जिम्मेवार निकायको अनिवार्य उपस्थितीमा बन्ने यो समितिका कारण झनै सदस्य बचतकर्ताहरु ढुक्क हुने स्थिती बनेको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई अझ ब्यवस्थित र जिम्मेवारी बोध गराउदै राष्ट निर्माणको सहयात्रिका रुपमा यसलाई परिचालित गर्नु पर्दछ । जसका लागि सरकार र सहकारी अभियानले हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्नु पर्दछ । सहकारी क्षेत्रलाई पूर्ण बिश्वास योग्य बनाउन सके मात्र यस प्रति थप जन आकर्षण बढ्ने छ । नया सहकारी ऐन र नियमावलीले गरेको बचत तथा कर्जा सुरक्षण को्षको ब्यवस्था र त्यसमा सिंगो राष्टको सहभागिताले सहकारीका सदस्यहरुलाई उर्जा थपेको छ र यसवाट सहकारी प्रति थप बिश्वास र आकर्षण बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।

कोषमा तत्कालका लागि ब्याक्तिगत बचत ३ लाख र कर्जाको हकमा ५ लाख सम्मको सुरक्षणको ब्यवस्था गरिएको छ । यसको सिमालाई क्रमश बृद्धि गर्दै लाने प्रत्याभुति नियमावलीले गरेको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय तह, राष्ट बैंक, राष्टिय सहकारी बिकास बोर्ड, सहकारी सम्वद्ध बिभिन्न बिषयगत केन्द्रिय संघहरु, राष्टिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरुको समेत शेयर सहभागिता रहन सक्ने छ । यस वाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो कोषको मात्रा अत्यन्त ठूलो हुने निश्चित छ । सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागितामा संचालन हुने यो कोषले सहकारी संस्थामा अव ढुक्कसंग कारोवार गर्न सक्ने बातावरणको प्रत्याभूति दिएको छ ।

कोष संचालनका लागि एउटा छुटै उच्च स्तरिय समिति बन्ने ब्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । साधारणसभावाट निर्वाचित ब्याक्तिको अध्यक्षतामा बन्ने कोष संचालक समितिमा सहकारी सम्वद्ध मन्त्रालयका सह सचिव, अर्थमन्त्रालयका सह सचिव, नेपाल राष्ट बैंंकका निर्देशक, सहकारी बिभागका रजिष्टार, राष्टिय सहकारी बिकास बोर्डका सदस्य सचिव लगायत उच्च पदस्थ ब्याक्तिहरु रहने छन् । राष्टका जिम्मेवार निकायको अनिवार्य उपस्थितीमा बन्ने यो समितिका कारण झनै सदस्य बचतकर्ताहरु ढुक्क हुने स्थिती बनेको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई अझ ब्यवस्थित र जिम्मेवारी बोध गराउदै राष्ट निर्माणको सहयात्रिका रुपमा यसलाई परिचालित गर्नु पर्दछ । जसका लागि सरकार र सहकारी अभियानले हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्नु पर्दछ । सहकारी क्षेत्रलाई पूर्ण बिश्वास योग्य बनाउन सके मात्र यस प्रति थप जन आकर्षण बढ्ने छ । नया सहकारी ऐन र नियमावलीले गरेको बचत तथा कर्जा सुरक्षण को्षको ब्यवस्था र त्यसमा सिंगो राष्टको सहभागिताले सहकारीका सदस्यहरुलाई उर्जा थपेको छ र यसवाट सहकारी प्रति थप बिश्वास र आकर्षण बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

खबर पूर्वाञ्चल

खबर पूर्वाञ्चल मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालीत खबर पूर्वाञ्चल डट कम
सञ्चालक तथा प्रवन्धक निर्देशक – पुष्पराज थपलिया
सम्पर्क नं. ९८५२०२९८२२, ९८०७०६१९९२
Email: pushpa.biratnagar@gmail.com
सम्पादक – डिल्ली पोखरेल
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ०७५७/०७४/७५