पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर /राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सघंले प्रदेश १ भित्र रहेका सम्पुर्ण शैक्षिक परामर्स तथ भाषा शिक्षण संस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई नियमन, अनुगमन गरी स्वीकृती प्रदान गर्न माग गरेको छ ।
आज प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सघं (नेका)ले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका निर्माण गरि लागु गर्न पनि माग गरेको छ । नेकाले प्रदेश स्तरिय सघं,संस्थाहरुलाई दर्ता सम्बन्धी ब्यबस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
नेकाले बुझाएको ६ बुदे मागसहितको ज्ञापन पत्रमा भारतमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरुको पनि नो अब्जेक्सन सर्टिपिकेट (एनओसी) दिने ब्यबसथा मिलाउन आग्रह गरिएको छ । अहिले भारतमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुमा एनओसी लागु नगर्दा विद्यार्थी ढगिनेक्रम बढेको छ ।
भारतमा विद्यार्थीहरु पढ्न पठाउँदा नेपालमा राजश्वपनि छलिहुदै आएको छ । नेकाले भारतमा अध्यनका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई एनओसी अनिबार्य गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले नै शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई दर्ता,नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी ब्यबस्था भएकाले तत्काल ऐन तथा नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।
नेका प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष मोहन तिगेलाले राज्यलाई १३ प्रतिसत भ्याट र २५ प्रतिसत आयकर तिरेर सञ्चालन भएका इन्टिस्चयुटभन्दा अन्य तरिकाबाट सञ्चालन भएका केन्द्रहरुको कारण समस्या हुने गरेको पनि बताए ।ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेकासँग समन्वय गरेर यसलाई चाडै समाधान गर्ने बताएका छन् । उनले तत्कालै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यसबारे निर्देशन दिने बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन नेकाका अध्यक्ष मोहन तिगेला सहित सचिव टिका ढकाल,सदस्यहरु विशाल खुलाल,सन्तोष कुरुङबाङ,प्रकाश कार्की,मन्दिप न्यौपाने,सुजन भट्टराई,ब्यञ्जु ताम्राकार,सरोज दाहाल लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
