पूर्वाञ्चल खबर
टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको पुनर्जागरण महाशाखामा विभिन्न जिल्लाबाट यस्ता मागपत्र आइरहेका छन् । अभावको सन्देश बोकेर तल्लो तहबाट आएको पत्र देखेपछि शाखाका कर्मचारी मन अमिलो पार्दै पत्र दर्ता गर्छन् र त्यसलाई उपल्लो तहमा पठाउँछन् । ‘औषधि अभावको खबर थाहा हुँदा हामीलाई पनि नरमाइलो लाग्छ’, योजना तथा अनुगमन अधिकृत सूर्यबहादुर खड्काले टेबलको फाइल देखाउँदै सुनाए, ‘सबैतिरबाट बजेट मागेका पत्र ओइरिन थालेका छन् । चाङ नै लागिसक्यो ।’
स्वास्थ्य विभाग र मन्त्रालयको प्रांगणमा फरफराइरहेको तुलमा लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार, समृद्धिको आधार’ । नयाँ वर्षको छेकोमा यस्तो तुल टाँगिएसँगै सरोकारवाला यी दुई निकायमा औषधि हारगुहारका सन्देशात्मक चिठी भित्रिन थालेका हुन् । दुर्गम जिल्लाको त कुरै नगरौं, सुगम भनिएका काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय स्थानबाट पनि औषधिको मौज्दात सकिएको भन्दै बजेट माग गरिएको छ । २५ जिल्लाका भन्दा धेरै अस्पताल तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट औषधिको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै ८ लाख, बाग्मती गाउँपालिकाले १५ लाख र महांकाल गाउँपालिकाले ८ लाख ५० हजार थप बजेट निकासा गर्न अनुरोध गरेका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नपाले तीन लाख ५० हजारभन्दा धेरै रकम चाहिएको भन्दै गुनासो पठाएका छन् ।
त्यसैगरी, संखुवासभाको धर्मदेवी र पाँचखपन नगरपालिकाले पनि १० लाखभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले २० लाख, जलजला गाउँपालिकाले १० लाख र पैंयु गाउँपालिकाले ६ लाख रुपैयाँ औषधि खरिदका लागि अपुग भएको पत्र विभागमा पठाएका छन् । त्यस्तै, लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकाले ४५ लाख र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले २० लाख माग गरेका छन् ।
यो खबर दिनेश गौतमले आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन्।
