पूर्वाञ्चल खबर
‘भारतको स्वीकृति नभएसम्म निजगढमा जहाज ल्याण्ड गर्न पाइन्न,’ एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘धनगढी, भैरहवा हुँदै चन्द्रगढीसम्मका विमानस्थलमा भारतीय भूमि भएर विमान उड्न अझैसम्म अनुमति पाइएको छैन ।’
भारतले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफ्नो आकाशमा नेपाली विमानलाई उडानको अनुमति नदिने गरेको स्रोतले बतायो ।
भैरहवामा बनिरहेको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पनि भारतले आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छैन ।
बाराको डुमरवानामा बन्न लागेको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला विमानहरु उडान वा अवतरण गर्दा नजिकै रहेको भारतीय आकाशको प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । भारतले त्यहाँ विमान ल्याण्ड गर्ने स्वीकृति दिएन भने सो विमानस्थलको निर्माणकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
तर, नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो राख्ने भारतको चाहना हो भने उसले नेपाललाई आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न दिनैपर्ने नेपाली सेनाका एक अधिकारीले गरे ।
रुख काट्ने जिम्मा सेनालाई
निजगढ विमानस्थलको जग्गामा पर्ने रुखहरु काट्ने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । तर, प्राविधिक कठिनाइका कारण रुख काट्ने काम काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सैन्य स्रोत भन्छ- ‘अहिलेसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन -इआइए) रिपोर्ट फाइनल भएको छैन । रुख काट्नका लागि बजेटको पनि अभाव छ । र, सरकारी जग्गामा रहेका करिब अढाइ सय घरहरुको स्थानान्तरण पनि समस्याका रुपमा रहेको छ ।’
यद्यपि विमानस्थल निर्माण क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिनका लागि सरकारले पहिलो चरणमा एक अर्ब बजेट केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा छुट्याएको थियो ।
काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले निजगढ विमानस्थल निर्माणको पहिलो फेजमा जंगल फँडानीको जिम्मेवारी पाएको हो ।
कोरियन कम्पनी एलएमडब्ल्युले विमानस्थलको डीपीआर तयार गरे पनि विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी भने अझै बनिसकेको छैन । तीन चरणमा निर्माण गरिने भनिएको आयोजना अन्तरगत ट्याक्सी स्ट्याण्ड, एयरपोर्ट सीटी र विमानस्थलको मुख्य भाग बेग्लाबेग्लै टेण्डर प्रक्रियाबाट निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।
कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा ७ खर्बको लागतमा निर्माण सञ्चालन स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडालिटीमा विमानस्थल बनाइनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, ओली सरकारका पालामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले त्योभन्दा भिन्नै मोडालिटीबाट नेपाल सरकार आफैंले विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका थिए । उनले ५० अर्ब लगानीमा सिंगल लेनको एयरपोर्ट बनाउन सकिने बताएका थिए । सिंगल रन वे बनाएपछि डबल रन वे मा जान सकिने तत्कालीन मन्त्री पोखरेलले बताएका थिए ।
यद्यपि अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणबारे ठोस मोडालिटीका साथ काम अगाडि बढेको छैन । डीपीआर तयार पार्ने कोरियन कम्पनीले आफैं विमानस्थल बनाउने माग दाबी गर्दै आएको छ । उसले निर्माणको जिम्मेवारी नपाए नेपाल सरकारले उसलाई डीपीआर वापतको ३५ करोड रुपौयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, निजगढमा विमान ल्याण्ड गर्नका लागि भारतले आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको स्रोतले बतायो ।अनलाइनखबर
