पूर्वाञ्चल खबर
स्कुलले स्थानीय सरकार र शिक्षा शाखाले तोकेको मापदण्ड एवं मासिक शिक्षण शुल्कको सीमालाई समेत लत्याउँदै विभिन्न शीर्षकमा बढी शुल्क लिने गरेको हो ।
मासिक शिक्षण शुल्कबाहेक अन्य शीर्षकमा रकम लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि दिल्ली पब्लिकले डिजिटल क्लास भवन मर्मत, अतिरिक्त क्रियाकलाप र विशेष परीक्षाका नाममा प्रति विद्यार्थी मासिक हजारौं रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेको अभिभावकहरूको गुनासो छ ।
विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा शाखाको आधिकारिक पत्र र स्वीकृत नियमलाई बेवास्ता गर्दै विद्यालयले मनोमानी ढंगले शुल्क उठाएको प्रमाण नै फेला परेको छ ।
महानगरपालिकाको स्वीकृत नियम अनुसार ‘ग’ वर्गका विद्यालयहरूले आधारभूत तह कक्षा पाँचसम्मका लागि मासिक शुल्क २५०० देखि ३१०० रुपैयाँ र खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत तथा पुस्तकालय समेत समेटिएको वार्षिक शुल्क ५००० देखि ६२०० रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ सम्मको आधारभूत तहका लागि मासिक शुल्क ३१०० देखि ३८०० रुपैयाँ र वार्षिक शुल्क ६२०० देखि ७६०० रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ । माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि मासिक शिक्षण शुल्क ३८०० देखि ५१०० रुपैयाँ र वार्षिक शुल्क ७६०० देखि ११४०० रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था महानगरले गरेको छ ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची २२ को खण्ड ‘ख’ को उपखण्ड ७ बमोजिम विद्यालयले प्रदान गरेको विशेष सेवा सुविधाका आधारमा ‘ख’ वर्गका विद्यालयले थप २५ प्रतिशतसम्म र ‘क’ वर्गका विद्यालयले थप ५० प्रतिशतसम्म मात्र थप शुल्क लिन पाउने प्रावधान भए पनि दिल्ली पब्लिकले भने स्वीकृत मापदण्ड भन्दा कयौँ गुणा बढी शुल्क विनाअनुमति असुलिरहेको छ । कम्प्युटर, खेलकुद र मर्मत शुल्क पहिले नै वार्षिक शुल्कमा लिइने व्यवस्था हुँदाहुँदै विद्यालयले फेरि स्मार्ट क्लास र भवन मर्मत भन्दै छुट्टै मासिक पैसा मागेपछि अभिभावकहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।नाम चलेको स्कुल भनेर दुःख गरेर कमाएको पैसा बुझाए पनि हरेक महिना नयाँ–नयाँ बहानामा अतिरिक्त शुल्कको बिल थमाइने गरेको अभिभावको गुनासो छ । विरोध गर्दा छोराछोरीको पढाइमा असर पर्ला भन्ने डरले गर्दा कतिपय अभिभावकहरू पीडा सहेर बस्न बाध्य भएको एक पीडित अभिभावकले गुनासो गरे ।
विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले विद्यालयबाट नियमविपरीत र तोकिएको सिलिङभन्दा बढी शुल्क लिएको लिखित र मौखिक गुनासो प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ । नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएकाले विद्यालय प्रशासनलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधिएको र नियमविपरीत शुल्क लिएको पाइएमा उक्त रकम अभिभावकलाई फिर्ता गरिनुपर्ने महानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद ढुंगेलले बताए ।
अभिभावक संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष डा.देवी पन्थीले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापार बनाउने दिल्ली पब्लिक स्कुलको कदम निन्दनीय भएको भन्दै मध्यमवर्गीय अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी लिइएको गैरकानुनी शुल्क तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने बताए । चौतर्फी विरोध र गुनासोका बारेमा बुझ्दा विद्यालय प्रशासनले भने आफ्नो बचाउ गरेको छ ।
विद्यालयका एकेडेमी कोअर्डिनेटर दुर्गा निरौलाले विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र अतिरिक्त सुविधाहरू उपलब्ध गराएका कारण केही शुल्क परिमार्जन भएको दाबी गरे । यद्यपि, महानगरपालिकाको निर्देशन र अभिभावकहरूसँग संवाद गरेर यस विषयलाई आपसी सहमतिमा टुंग्याउन विद्यालय प्रशासन तयार रहेको उनको भनाइ छ । यस विषयमा मन्त्रालयमा पनि कुरा गरिरहेको उनले निरौलाले बताए ।
प्याब्सन विराटनगरका अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले निजी विद्यालयहरूले स्थानीय सरकार र प्रचलित शिक्षा नियमावलीको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने बताए । यदि कुनै विद्यालयले महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर शुल्क असुल गरेको प्रमाणित भए सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, सबै निजी विद्यालयलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नियमसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्न प्याब्सनले आग्रह गरेको समेत उनले बताए ।
निजी विद्यालयहरूको मनोमानीले गर्दा शिक्षा क्षेत्र सेवाभन्दा पनि विशुद्ध व्यापार बनेको भन्दै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख सालिग्राम दाहालले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका अन्य निजी विद्यालयहरूमा पनि यस्तै बेथिति हुनसक्ने भएकाले तत्कालै एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेर विद्यालयहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । महानगरको स्वीकृत शुल्क नियम पूर्ण रूपमा लागू गर्न अब सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आयो,’ दाहालले भने ।
