विराटनगरको डिपिएस स्कुलले तिरेन महानगरको लाखौँ कर

खबर पूर्वाञ्चल, २१ श्रावण २०७९, शनिबार १९:०९
3.12k
Shares

विराटनगर /विराटनगरका प्रतिष्ठित व्यापारी घरनाका उद्योगीहरूले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा सञ्चालन गरेको दिल्ली पब्लिक स्कुल (डिपिएस) ले लाखौँ रुपैयाँ विराटनगर महानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर नतिरेको पाइएको छ ।                                                                                                                                    विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिने डिपिएसको नाममा रहेको जग्गा, भवनलगायत अन्य भौतिक सम्पत्तिबापत महानगरले ३५ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी देखिएको छ । महानगरपालिकाले पटक – पटक ताकेता गर्दा पनि डिपिएसले जग्गा, भवनलगायतका अन्य भौतिक सम्पत्तिबापतका कर तिर्न चासो देखाएको छैन ।

राठी ग्रुपका निर्देशक अरुण राठी र मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले दिल्ली पब्लिक स्कुलका सञ्चालकमा ल्याएका हुन् ।
यसरी महानगरपालिकालाई समयमै कर नबुझाउने डिपिएस स्कुल मात्र होइन, यहाँका ठुला तथा मध्यम स्तरका करदाताहरुले तिर्नुपर्ने कर नतिरेका कारण महानगरलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउन हम्मे परेको हो ।
यसै गरी विराटनगरको ठुलो व्यावसायिक घरानाको रूपमा चिनिएको दुगड ग्रुपले विराटनगर महानगरपालिकालाई वर्षौँदेखि सम्पत्ति कर तिरेको छैन । विराटनगर ७ मेन रोडमा दुगड समूहको दुगड हाउस नामबाट चिनिएको महल छ । विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्र थुप्रै ठाउँमा उनीहरूको नाममा जग्गाजमिन पनि छन् ।
विराटनगर १४ मा ठुला गोदाम घर र भवनहरू उनीहरूका नाममा छन् । तर, त्यसबाट महानगरले केही वर्ष यता राजश्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । दुगड हाउसले विराटनगर महानगरपालिकालाई सम्पत्ति र बहाल करसमेत गरेर ८८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । पटक–पटक कर तिर्नका लागि ताकेता गरे पनि कर तिर्न आनाकानी गरेको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरलाई व्यवसाय कर र सम्पत्ति कर नतिर्नेमा विराटनगरको व्यावसायिक समूह आरके सेन्टर मल पनि छ । आरके मलबाट २८ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।                                                                                                                 विराटनगर ८ स्थित हाट खोलामा ३ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको मलले व्यवसाय कर, बहाल कर र सम्पत्ति कर तिरेको छैन ।

विराटनगरको हिमालय रोडमा रहेको हिमालय सिनेमा हलले पनि महानगरपालिकालाई लाखौँ राजश्व तिरेको छैन । हिमालय सिनेमा हलले सम्पत्ति कर बापत महानगरलाई ३८ लाख रुपैयाँ राजश्व तिर्न बाँकी छ ।
निजी क्षेत्रले मात्र होइन महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानहरूले समेत सम्पत्ति कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ । खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका संस्थानहरूले पनि महानगरलाई कर तिरेका छैनन् । प्रत्येक संस्थानसँग ३५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका दरले कर असुल्न बाँकी रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकालाई सरकारी संस्थानहरू नेपाल टेलिकम, नेपाल आलय निगम र दुग्ध वितरण आयोजनाले भने नियमित कर तिर्ने गरेको महानगरको राजश्व शाखाका अधिकृत सरोज गौतमले जानकारी दिए । विराटनगर महानगरपालिकाले ठुला करदाताहरूलाई नियमित कर तिर्न ताकेता गरिरहेको भए पनि बेवास्ता गर्ने गरेको जानकारी दिएको छ ।

‘‘ठुला र सचेत करदाताहरूले नै कर नतिर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था महानगरले व्यहोरिरहेको छ, हामीले पटक पटक ताकेता गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, पनि उहाँहरू कर तिर्न चासो देखाउनुहुन्न । ’कर तिर्न ताकेता गर्दा व्यवसायीहरूले कर्मचारीहरूलाई प्रलोभन दिने, प्रभावित पार्न खोज्नेजस्ता गैर जिम्मेवार व्यवहारसमेत गर्ने गरेको उनले बताए ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

*

KP
GREDED
PABSON BRT
खबर पूर्वाञ्चल मिडिया प्रालीद्वारा सञ्चालीत खबर पूर्वाञ्चल डट कम
सञ्चालक तथा प्रवन्धक निर्देशक:
पुष्पराज थपलिया
सम्पर्क नं. ९८५२०२९८२२, ९८०७०६१९९२
Email: khabarpurwanchal6600@gmail.com
सम्पादक – डिल्ली पोखरेल, ९८५२०२२३९२
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ०७५७/०७४/७५