पूर्वाञ्चल खबर
उम्मेदवार छनोटमा विभेद, आन्तरिक प्राइमरीमा चलखेल र आर्थिक अनियमितताको आरोपसँगै देशभरका वडादेखि प्रदेश र केन्द्र तहसम्मका नेता–कार्यकर्ता धमाधम पार्टी परित्याग गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय पार्टी परित्यागको लहरले रास्वपामा पहिरो गइरहेको छ । पार्टी परित्यागको लहर रोकिने सम्भावना पनि कमजोर छ । माघ ५ मा जनकपुरधाममा आयोजित सभाबाट मधेश छिर्दा देखिएको भिड र उत्साहले रास्वपाको पक्षमा माहोल बलियो देखिएको थियो । तर, त्यसको करिब एक महिनामै पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ ।
सुशासन, आन्तरिक लोकतन्त्र, आर्थिक पारदर्शिता र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संस्थापकदेखि प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहका नेताहरू बाहिरिन थालेपछि रास्वपाले चुनावी लहरसँगै आन्तरिक पहिरोको सामना गरिरहेको छ । फागुन ६ मा मधेश प्रदेशकी संस्थापक सभापति ममता शर्माले पार्टी परित्याग गर्दै नेतृत्वमाथि सुशासन र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाइन् ।
पार्टीले ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा दिए पनि व्यवहारमा उल्टो अभ्यास भएको उनको आरोप छ । उम्मेदवार छनोटमा विधि र विधान पालना नभएको, संगठनको आधारमा प्राइमरी निर्वाचन हुने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नदेखिएको भन्दै उनले पार्टी छाडेको घोषणा गरिन् ।
२०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौं–५ का उम्मेदवार रहेका डा. प्रणयशमशेर राणाले पनि समान आरोप लगाउँदै केही दिनअघि रास्वपा त्यागे । उनले नेतृत्वले संगठनात्मक पारदर्शिता कमजोर बनाएको, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सीमित गरेको र ‘थितीको थालनी र बेथितिको अन्त्य’ भन्ने मूल नारालाई व्यवहारमा उल्ट्याएको टिप्पणी गरे ।
ममता शर्मा र प्रणयशमशेर राणा दुवै जना नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । उनीहरूलाई कांग्रेस सभापति गगन थापाले औपचारिक रूपमा सदस्यता प्रदान गरेका थिए । पछिल्लो समय रास्वपाबाट बाहिरिनेहरू कांग्रेसमा समेटिँदै जानुले चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
बागमती प्रदेशका उपसभापति दिनेश हुमागाईंले पनि उम्मेदवार छनोटमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै पार्टी परित्याग गरे । उनी २०७९ मा काभ्रे–२ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार थिए ।
नुवाकोटका नेता अशोककुमार थापाले पनि नेतृत्व ‘आशीर्वाद’का आधारमा चयन हुन थालेको आरोप लगाउँदै पार्टी छाडे । रुपन्देही–१ बाट सिफारिस भएका डा। श्री कुँवर, नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम०का जितबहादुर हरिजन, बारा जिल्ला सहसचिव पवन चौधरी लगायतका नेताहरूले पनि विधि, पद्धति र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै पार्टी परित्याग गरेका छन् ।
संस्थापक सदस्य खेमकुमारी भुर्तेल (उर्मिला), केन्द्रीय सदस्य हरि भट्ट, डा. प्रभाव अधिकारी, गीता रेग्मी र महेश्वर घिमिरे बाहिरिए । २०८० वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा बारा–२ बाट उम्मेदवार बनेका पूर्वएआईजी रमेश खरेल पनि अहिले रास्वपामा छैनन् । उनले पार्टीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएका थिए ।
तर, पार्टी सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्दा निरन्तर सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसपछि उनले पार्टी नीति आफ्नो प्राथमिकतासँग नमिलेको भन्दै बाहिरिने निर्णय गरे ।
रास्वपाभित्र विवाद चर्किनुको एउटा मुख्य कारण पुस १४ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक बन्दसूची रहेको देखिन्छ । पार्टीले ११० जनाको बन्दसूची बुझाउँदा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उच्च अंक ल्याएका व्यक्तिलाई पन्छाएर कमजोर अंक ल्याएकालाई अग्रस्थानमा राखिएको आरोप लाग्यो ।
कात्तिक २२ देखि मंसिर २५ सम्म उम्मेदवारीका लागि आवेदन खुला गरिएको थियो । ४१८ जनाले आवेदन दिएकोमा ३८७ जनाको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिएको थियो । समानुपातिकतर्फ आवेदन शुल्क ५० हजार लिँदा २ करोड ९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो भने प्रत्यक्षतर्फ २५ हजार शुल्क लिँदा ७९ लाख २५ हजार रुपैयाँ उठेको थियो ।
तर, प्राप्त अंक सार्वजनिक नगरेको, प्राइमरी निर्वाचनको परिणाम नदेखाएको र नेतृत्वले संगठनबाट अधिकार खोसेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य संयोजक रहेको उम्मेदवार छनोट समितिमा विवाद चर्किएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । पछि सचिवालय सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइयो ।
समानुपातिक बन्दसूचीको खसआर्य क्लस्टरमा पहिलो नम्बरमा नाम राखिएको विषयमा चर्को विरोध भएपछि आचार्यले नाम फिर्ता लिएर प्रत्यक्षतर्फ दाङ–२ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । रास्वपाका नेताहरूका अनुसार ५० प्रतिशत ‘लिडरसिप एकेडेमी, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी र समानुपातिक मापदण्ड’ तथा ५० प्रतिशत प्राइमरी निर्वाचनको आधारमा छनोट गर्ने नीति बनाइएको थियो ।
तर, व्यवहारमा उक्त मापदण्ड लागू नभएको आरोप छ । असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी सदस्यलाई ‘स्क्याम’ गरिएको, संगठनको अधिकार खोसिएको र आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता नदेखिएको दाबी गरेका छन् । केहीले हस्ताक्षर अभियान, आन्दोलन र विभिन्न गतिविधिमा रकम उठाइएको तर खर्च विवरण सार्वजनिक नगरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
यसबीच सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी बचत रकम ठगीको आरोपमा काठमाडौं, चितवन, कास्की, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । उनी करिब नौ महिना पुर्पक्षका लागि कारागारमा बसेपछि पुसको पहिलो साता धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भदौ २४ गते देशभर आगजनी हुँदा उनी जेल ‘ब्रेक’ गरेर बाहिर निस्किएका थिए । उनले जेल ‘ब्रेक’ गरेपछि विभिन्न जघन्य र गम्भीर अपराधमा सजाय भुक्तान गरिरहेका हजारौं कैदीबन्दी कारागारबाट फरार भएका थिए । अहिले पनि ती अपराधी जेल बाहिरै छन् । उनीहरुलाई बाहिर निस्किने बाटो लामिछानेले बनाइदिएका थिए ।
सहकारीसँग जोडिएको मुद्दामा विभिन्न अदालतमा गरी कुल ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर लामिछाने रिहा भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यही प्रकरणले पनि पार्टीको नैतिक दाबीमाथि प्रश्न उठेको हो । रास्वपामा आर्थिक अपारदर्शिताको विषय लामै समयदेखि उठिरहेको हो । यति धेरै धरौटी बुझाउने पैसा लामिछानेले कहाँबाट ल्याएका हुन् भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । तर, रास्वपाले कुनै जवाफ दिन सकेको छैन ।
यद्यपि, रास्वपा संस्थापन पक्ष भने केही व्यक्तिको बहिर्गमनले समग्र परिणाममा असर नपर्ने दाबी गर्छ । नेता विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार एक–दुई जना बाहिरिँदैमा पार्टी कमजोर हुँदैन । बरु सयौँ नयाँ सदस्य भित्रिरहेको दाबी उनले गरे । सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले एकता प्रक्रियामा आएका सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण केही निर्णय विवादित बनेको स्वीकार गरेकी छन् । तर, त्यसले चुनावी परिणाममा प्रभाव नपार्ने उनको दाबी छ ।
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बन्ने लक्ष्यसहित रास्वपा देशव्यापी अभियानमा छ । सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह ९बालेन० देश दौडाहामा छन् । तर, चुनावी उत्साहसँगै चुलिँदो आन्तरिक असन्तुष्टिले पार्टीभित्र गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । बाहिर ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’को दाबी गर्ने रास्वपाभित्रै विधि, पद्धति र सुशासनमाथि उठेका प्रश्नको स्पष्ट र पारदर्शी जवाफ नआएसम्म बहिर्गमनको लहर रोकिने संकेत देखिँदैन ।
चुनावको संघारमा एकातिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको समर्थन र भिड तथा अर्कोतिर संस्थापक र जिम्मेवार तहका नेताहरूको धमाधम बहिर्गमनजस्ता दुई विपरीत धारबीच रास्वपाले आफूलाई कसरी सम्हाल्छ भन्ने प्रश्न अहिलेको मुख्य राजनीतिक चासो बनेको छ । चुनावी परिणामसँगै पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र पारदर्शिताको परीक्षणले पनि रास्वपाको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
