पूर्वाञ्चल खबर
मन्त्रालयले आज विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आङ्बुहाङ्गले सो कुरा बताएका हुन् । बजेट कार्यान्वयनलाई जिम्मेबर र जवाफदेहि बनाउन अनिवार्य रुपमा माथिल्लो पदाधिकारीदेखि अधिकृत तहसम्म कार्यसम्पन्न सम्झौता गरिने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री आङ्बुहाङ्गले आर्थिक बर्ष शुरु हुनु अगावै बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्य योजना सवै मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रष्ट पारे । स्वीकृत आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न जिम्मेबार अधिकारीले बोलपत्र आव्हान गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने तथ खरिद सझौता गर्ने कार्य आर्थिक बर्षको पहिलो त्रेमासिक अवधि भित्रै गरिसक्नु पर्ने उनले बताए ।
मन्त्री आङ्बुहाङ्गले कोभीड–१९ को महामारीको आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती समेत गरिएको बताए । संसद पूर्वाधार विकास कोषलाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिदै उनले यस सम्वन्वध कार्य योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
