निजी विद्यालय स्वायत्त हुनु पर्छ-पुरी

फागुन ९ र १० गते निजी तथा आवाशिय विद्यालय अर्गनाइजेशन प्याप्सनको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुदैछ । काठमाण्डौमा हुन लागेको महाधिवेशन मार्फत आगामी नेतृत्वकालागि प्याव्सन मोरङका पूर्व अध्यक्ष टिकाराम पुरीले उमेद्धवारी दिने तयारी गरिहेका छन् ।

२०५४ साल देखि प्याब्सनसँग जोडिएका उनी दई पटक २०६० साल देखि २०६६ साल सम्म निर्विरोध प्याब्सन मोरङको अध्यक्ष बने । दुई पटक प्याब्सनको निर्विरोध केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेत भईसकेका पुरी प्याब्सनको आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रिय अध्यक्षमा उमेद्धवारी दिने तयारीमा लागेका छन् । प्याब्सनको अध्यक्षका उमेद्धवार पुरीसँग खबरपूर्वाञ्चललागि गरिएको अन्तरवार्ताको े सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ ।

प्याब्सन अध्यक्षमा उठने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । कस्तो छ तयारी ?

मेरो तयरी हुदै छ । भर्खर जिल्ला सम्मेलनहरु भैसकेका छन् । प्रदेशको पनि १२ गते देखि चलिरहेका छन । म अहिले सम्म ३५ जिल्लाको जिल्ला अधिवेशनमा उपस्थित भएको छु । ३५ जिल्लामा आप्mनो परिचय र चिनारी दिएको छु । म लामो समय देखि प्याब्सनमा छु धेरै साथीहरुले मलाई चिन्नु पनि हुन्छ । तथापी मेरो भ्रमणको उदेश्यले मलाई शशक्त उमेद्धवारको रुपमा अगाडी बढाउने हो ।

प्रदेश अधिवेशन हुने सवै स्थानमा जान्छु र त्यहा पनि प्याब्सनको अध्यक्ष हुदा गर्ने काम र अबको प्याब्सन कस्तो हनु पर्छ भन्ने आफनो धारण राख्ने छु । २२ गते सम्मको सम्मेलन सकेपछि काठडमाण्डौ केन्द्रित भएर नेपाल भरीका केन्द्रिय प्रतिनिधीसाथीसँग छलफल गर्छु ।

प्याब्सनको अध्यक्षमा उठनकालागि तपाईका एजेण्डा के के छन् ?

प्याब्सनको स्थापना नै निजी लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयहरुको संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने हो । त्यसो भएकाले निजी स्कुलको संरक्षण र सम्वर्धकालागि एजेण्डा बनाएको छु ।

पहिलो

निजी स्कूलहरुको संरक्षणकालागि निजी विद्यालय मैत्री शिक्षा निती आवश्यक छ । विद्यालयको प्रकृति सेवामुलक व्यावसायमा पर्छन । सेवा मुलक व्यावसाय सञ्चानलन गर्न स्वयत्तताको आवश्यकता छ । स्वयत्तता भनेको के हो भने पाठ्यक्रम, परिक्षा प्रणली, अनुगमन र निरिक्षणका कुरालाई राज्यले आफ्ुसँग राखेर अन्य कुरामा विद्यालयलाई स्यत्ततता दिनु पर्छ ।

दोस्रो

निजी विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षाकालागि छात्रवृद्धिको अवसर पाउदैनन । आरक्षित छात्रवृद्धिमा हाम्रा विद्यार्थीले कोटा पाउदैनन । हामीले त्यो प्रावधान हटाउन सक्नु पर्छ । ४५ प्रतिशत आरक्षित छात्रवृद्धीमा निजी विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेका विद्यार्थीले पनि सहभागि हुन पाउनु पर्छ ।

तेस्रो

कक्षा ९ बाट राज्यले प्राविधिक शिक्षाको प्रावधान राखेको छ । त्यो प्राविधिक शिक्षा दिलाउने अनुमति निजी विद्याललाई छैन । सामुदायिक विद्यालयलाई मात्र छ । कक्षा ९ देखि निजी विद्यालयले पनि सामुदायिक विद्यालय सरह प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउन पाउनु पर्छ ।

पछिल्लो समय करिव ३० प्रतिशत शिक्षा निजी विद्यालयले ओगटेको छ । तर राज्यको निती निर्माण तहमा शिक्षा सँग सम्बद्ध समिति उपसमितिमा प्याब्सनको आधिकारित प्रतितिनिधत्व छैन । लोकतात्रिक व्यावस्थापन हाम्रो प्रतिनिधित्वकालागि आवाज उठाउनु पर्छ । प्याब्सन प्रतिनिधित्वकालागि शसक्त ढंगले आवाज उठाए्र राज्यलाई निती बनाउन दवाव दिनु पर्छ ।

त्यस्तै एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले तीर्नु पर्छ । त्यो व्यावहारिक र बैज्ञानिक छैन । विद्यालयले तिर्ने सवै कर तिरिरहेका छन् । अभिभावकले तिर्नु पर्ने व्यावस्था न्यायोचित हुदैन । सेवा शुल्क हटाउन मेरो पहल रहन्छ ।
सवै निजी विद्यालय सम्पन्न छैनन । साना मझौला विद्यालय पनि छन् । ती साना मझौला विद्यालय समस्यामा छन । संस्थागत विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०६९ले अझ धेरै अफठेरो पारेको छ । त्यो निर्देशिका खारेज हुनु पर्छ ।

अर्काे कुरा २०७२ सालमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका लागु भयो । त्यो समय सापेक्ष छैन त्यसलाई खारेज गरिनु पर्छ । म यी एजेण्डा प्रति समर्पित भएर अघि बढने छु ।

निजी विद्यालयलाई कस्तो स्वायत्तता चाहिएको हो ?

शुल्क निर्धारण सम्बन्धी, पाठ्यक्रम र परिक्षा सम्बन्धी राज्यले मापदण्ड बनाउने छ । त्यसमा हाम्रो आपत्ती भएन । तर विद्यालय ऐन कानुन अनुसार चलेका छन छैनन भन्ने राज्ले हेर्ने बाहेक शुल्क निर्धारण, भौतिक पूर्वाधारका कुराहरुमा निजी स्कुललाई स्वायत्तता चाहिन्छ भन्या हो ।

निजी स्कुलको शुल्क निर्धाणको मापदण्ड के हो ?

शुल्क निर्धारणको मापदण्ड भौतिक पूर्वाधारका आधारमा र विद्यालयको लागतका आधारमा निर्धारण गरिने हो । सवै विद्यालयको एउटै शुल्क हुदैन । शुल्कमा विविधता छ । एउटा सेवा मुलक व्यावसाय भएकाले वकिलले आफनो ‘फि’ तोक्न पाउछ । डाक्टरले आफनो ‘फि’ तोक्न पाउछ । ईन्जिनियले आप्mनो शुल्क तोक्न पाउछ भने आफुले सेवा दिए बापत हामीले शुल्क तोक्न किन नपाउने ।

सरकारले ल्याएको निर्देशिका किन नमान्ने ?

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका २०७२ मा अभिभावककको दुईतिहाई बहुमतले विद्यालयमा पारित गरेपछि शुल्क तोक्ने भनेको छ । त्यो बैज्ञानिक छैन । लगानी हाम्रो हुन्छ । अभिभावकले शुल्क तोक्ने होइन । जस्तै कुनै होटलमा हामीले गएर खाना खायौ भने त्यसको मूल्य ग्राहकले तोक्ने होइन सम्बन्धीत व्यक्तीले तोक्ने हो ।
बस्तु वा सेवाको मुल्य त जसले सेवा दिएको छ त्यसले तोक्ने हो । अभिभावकले तोक्ने भन्ने बैज्ञानिक नभएकाले खारेज गर्नु पर्छ भनेका छौ ।

नेपालमा अहिले निजी र सामुदायिक गरी दुई खाले जनशक्ति उत्पादन भैरहेका छन् । यस्तो अन्तरले पछि कस्तो समस्या निम्त्याउछ ?

शिक्षा एकै किसिमको हुदा राम्रो हुन्छ । नेपालको संविधानले अर्थ व्यावस्था समाजवाद उन्मुख हुन्छ भनेर लेखेको छ । २१ औ सताब्दीको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा आएर एकै किसिमको गर्छाै भन्न सम्भव छैन ।

राज्ले करिव १७ प्रतिशत जती बजेट छुट्याएर शिक्षामा लगानी गरेको छ । तर त्यको आउटपुट छैन । खेर गयो । हामीले आफनो निजी लगानीबाट गरेका हौ । हामी के कुरामा प्रस्ट छौ भने सरकारले नै शिक्षालाई प्रतिस्प्रर्धात्मक रुपमा अघि बढाउनु पर्छ ।

राज्यले हामीसँग प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ । हाम्रो केही विरोध रहदैन । हामीले प्रतिस्पर्धाको अवसर दिएका छौ त्यसमा आउनु पर्छ । समय मापेक्ष शिक्षा दिन प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छ । सवैले राम्रै लागि गर्ने हो । हामीले गर्दा राम्रै भएको छ ।

पूर्वबाट केँन्द्र हाक्ने भन्दै हुनुहुन्छ । चुनौतीके के छन तपाईका सामु ?

अघि मैले भने झै नितीगत चुनौतीहरु छन । संगठन पनि मजवुद हुन सकेको छैन । संगठनलाई मजवुद बनाउन ‘ मेरो प्याब्सन, मेरो संगठन, मेरो गौरव’ भन्ने प्रत्येक प्याब्सन सदस्यलाई अनुभूति हुनेखालको संगठन सञ्चालन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने उदेश्य राखेको छु । संगठनको सदस्यता लिएपछि प्रत्यक सदस्यले प्याब्सन प्रति गर्भ महशुस गर्न सकोस । प्याब्सनले पनि आप्mना सदस्य प्रति गर्भ गर्न सकोस भन्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा पनि अरु उत्तरदाहीबनाएर अघि बढाउन आवश्यक छ । सँगसँगै विद्यालयलाई २१ औ शताब्दीमा सुहाउने किसिमको शिक्षा प्रणालीमा प्रवेश गर्नु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा कसरी वैज्ञानिक शिक्षा भित्रियाउन सक्छौ । सवै विद्यालयले अभास गर्नेगरी शिक्षामा नयाँ आयामहरु ल्याउन आवश्यक छ ।

त्यस्तै विद्यार्थीको चौतर्फी विकासकालागि अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तरगत खेलकुदका क्षेत्रमा जोड दिन सकेका छैन । केन्द्रीय तहमा खेलकुद सम्बन्धी निति बनाउन सके प्याब्सन अझ बजवुत, जिम्मेवार र समाजप्रति उत्तरदाही हुन्छ ।