पूर्वाञ्चल खबर
खाई–नखाई कमाएको पैसा र वृद्ध आमाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट जोगाएको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उनले पसलका सञ्चालक गोपाल (राजेश) गौतमलाई सुम्पिएका थिए । मासिक २ प्रतिशत ब्याजको लोभ र छिमेकीको विश्वासले उनलाई अहिले सडकमा पु¥याएको छ । २८ पुस २०७९ मा सञ्चालक गौतम फरार भएपछि पदमको सपनामा तुषारापात भयो । “म मात्र होइन, मेरी बहिनी मन्जुको पनि २ लाख २५ हजार रुपैयाँ डुब्यो,” पदम भन्छन्, “दिनरात दुःख गरेर जोडेको पैसा लिएर ऊ भागेपछि अहिले म बिचल्लीमा परेको छु । न्याय माग्न जाँदा कतै सुनुवाइ हुँदैन ।”
भण्डारी त केवल एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । गौतम फरार भएपछि उर्लाबारीका ३ सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको करिब १२ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । पीडितहरूले ‘राजेश गौतम पीडित पहल समूह’ गठन गरी कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन्, तर अदालतको फैसलाले उनीहरूलाई न्यायभन्दा बढी अन्योल थपिदिएको छ । मोरङ अदालतले यसलाई फौजदारी ठगीभन्दा पनि देवानी लेनदेनको रूपमा व्याख्या गरिदिएपछि पीडितहरू रित्तो हात हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कानेपोखरीमा उस्तै पीडा
मोरङकै कानेपोखरी–६, रमाइलो बजारमा रहेको ‘अधिकारी सुनचाँदी पसल’ का सञ्चालक मनोज अधिकारी र होमनाथ अधिकारी पनि २५० जना सर्वसाधारणको १२ करोड रुपैयाँ लिएर फरार छन् । अधिकारी सुनचाँदी पसलमा ८३ वर्षीय चक्रबहादुर गुरुङले आफ्नो जीवनभरको कमाइ र जग्गा बेचेको ९ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । पैसा फिर्ता पाउने आशैआशमा एक वर्षअघि गुरुङको निधन भयो, तर उनको बचत फिर्ता भएन ।
सुरुमा आकर्षक पासबुक दिएर बचत संकलन गर्ने अधिकारीले पछि कानुनी झन्झटबाट बच्न पासबुक जम्मा गरेर सामान्य डायरीमा हिसाब लेखिदिने ‘चलाखी’ गरेको पीडित उमेश विष्ट बताउँछन् । यहाँका वृद्धवृद्धा, मजदुर र वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकम बचत गर्नेहरू अहिले घरको न घाटको भएका छन् ।
सुन्दरहरैँचा–१० का ७८ वर्षीय टिकाबहादुर कोइराला र मनमाया राईको कथा पनि फरक छैन । १८ प्रतिशतसम्म ब्याजको आश्वासनमा ‘कमला सुनचाँदी पसल’ मा राखेको लाखौँ रुपैयाँ लिएर सञ्चालक राजु विश्वकर्मा फरार भएपछि मात्र उनीहरू ठगिएको थाहा भयो । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार विगत ५ वर्षमा दर्ता भएका ८ सय ८८ ठगी मुद्दामध्ये सुनपसलबाट हुने ठगीको घटना आधा दर्जन रहेको छ ।
कानुनी छिद्र र नियामकको मौनता
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ अनुसार निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीका लागि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, सुन पसलहरूले निर्वाध रूपमा ‘छाया बैंकिङ’ चलाइरहँदा न राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्छ, न स्थानीय प्रशासनले नै ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कोशी प्रदेशका सूचना अधिकारी खिलबहादुर श्रेष्ठ सुन पसलले बचत संकलन गर्नु पूर्णतः गैरकानुनी भएको बताउँछन् । “यो सरासर ठगी हो, यसलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनकै हो,” उनी भन्छन् । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटुवाल भने बढी ब्याजको प्रलोभनमा पर्दा सर्वसाधारण ठगीमा फसेको र उजुरी आएपछि मात्र प्रहरीले थाहा पाउने बताउँछन् ।
दोहोरो शोषणमा उपभोक्ता
सुन पसलहरूले सर्वसाधारणलाई २४ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो ब्याजमा सुन धितो राखेर ऋण दिने र त्यही सुन बैंकमा राखेर आफूले सस्तोमा ऋण निकाल्ने गरेको उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली) बताउँछन् । “प्रशासनको फितलो निगरानीका कारण सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा व्यापारीले रजाइँ गरिरहेका छन्,” उनी भन्छन् ।
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ मोरङका अध्यक्ष शशि भूषण साह भने पासबुक छापेर निक्षेप संकलन गर्नु गैरकानुनी भएको स्वीकार्दै आफ्ना सदस्यहरूलाई यस्ता कार्य नगर्न सचेत गराउँदै आएको दाबी गर्छन् ।
