पूर्वाञ्चल खबर
आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले विपद् पीडित नागरिकको तत्कालको आवश्यकतादेखि दीर्घकालीन पुनस्र्थापनासम्मका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसहित मन्त्रीहरू, सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।
बैठकको मुख्य निर्णयअनुसार, बाढी–पहिरोमा परी घर पूर्ण रूपमा गुमाएका नागरिकहरूको घर प्रदेश सरकारले नै निर्माण गरिदिने भएको छ । ‘पूर्ण रूपमा भत्किएका घरहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने । यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिरो पीडितका लागि ६ महिनाभित्र नयाँ घर निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम थाल्न निर्देशन दिएका छन् ।
विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको इलाम जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । इलाममा बाढी–पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो, जहाँ ३७ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए ।
राहत, पुनर्निर्माण र अत्यावश्यक सेवालाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारी रहेका छन् । यो कार्यदलले तत्काल कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गर्नेछ ।
