खबर पूर्वाञ्चल
प्रदेश सरकारको आफ्नै आम्दानीको स्रोत नभएको र स्रोत बढाउन प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको समेत जानकारी दिए ।
उनले योजना छनौट गर्ने, योजनालाई बैंकमा समावेश गर्ने, गाउँ गाउँमा गएर छलफल गर्ने, प्रदेश भित्रका आयोजनाहरुलाई समावेश गर्ने लगायतका यी कुराहरु गरेर आफुलाई थप व्यवस्थित गर्न र विधिमा बाध्नको लागि प्रयास गरेको बताए । ‘हामी आफु बाधिएनौं भने हाम्रा सिमित साधन स्रोतले सबै आवश्यकता पुरा हुन सक्दैनन्’, उनले भने, हामीसँग पैसा धेरै भयो भने वा साधन स्रोत धेरै भयो भने बैंकका योजनाहरु कार्यान्वयनमा गएर घट्दै जान्छन् । पैसा कम भयो भने योजना बैंकमा योजना थुप्रिन्छ । यो त हाम्रो स्रोत र जनशक्ति अनुसार हुन्छ । योजना बैंकमा आउने कुराले केही पनि विग्रदैन ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले नयाँ आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि सुरु गर्न माग समेत गरेका छन् । उनले वर्षाका कारण विकासका काम प्रभावित हुने गरेकाले आर्थिक वर्ष साउनको सट्टा वैशाख १ देखि सुरु हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान घटाए पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान नघटाउने स्पष्ट पारे । उनले सङ्घीय सरकारले धेरै बजेट कटौती नगरेको अवस्थाबाहेक प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान नघटाउने स्पष्ट पारेका हुन ।
कार्कीले भने, ‘थेग्नै नसक्ने गरी सङ्घले बजेट घटाएको अवस्थाबाहेक प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान नघटाउने पक्षमा हामी छौँ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले पहाडबाट तराई क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले विकासका पूर्वाधारलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा पूर्वाधार बनेपछि त्यहाँका मानिस बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । उनले बसाइँसराइ रोक्न स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताए। कार्कीले प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तह मिलेर गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
‘बसाइँसराइ रोक्न तीनै तहका सरकारबीच साझा प्रयास आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘गाउँमै राम्रो आम्दानी गर्ने अवसर सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारले संयुक्त प्रयास थालौँ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले २० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशका विभिन्न पहाडी जिल्लामा ४ सय किलोमिटर लामो ४ वटा पदमार्ग निर्माण सुरु गरेको जानकारी पनि गराएका छन् ।
त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगरले सरकारले बनाएका योजनाले जनताको आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ की हुदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । जनताको आयस्थर वृद्धिमा सघाउ पुगेन भने सरकारले निर्माण गरेका योजनाले सार्थकता नपाउने उनको भनाई छ ।
संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एउटै योजनामा पैसा हाल्ने गरेको बताउँदै मन्त्री मगरले संघिय सरकारले सम्बन्धीत मन्त्रालयको तत् तत् मन्त्रालयमा रकम छुट्याईएको योजनाको जानकारी दिने र प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई जानकारी दिने गर्दा यस्तो समस्या नआउने बताए । ‘प्रभावकारी रुपमा सूचना आदान प्रदान गर्दा योजना डुब्लीकेशन हुने समस्या हट्छ’, उनले भने ।
संघिय सरकारले वैदेशिक सायता लिएर खर्च गर्ने, प्रदेशले संघिय सरकारसँग लिएर खर्च गर्ने र स्थानीयले प्रदेशसँग लिएर खर्च गर्ने परिपाटीले रहेको बताउँदै मन्त्री रानाले आफै आत्मनिर्भर हुने कोशिस गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजनीतिक नेतृत्वले मागेर कसैले दिएनन् भने पनि प्रदेश वा पालिका चलाउन सक्छौं भन्ने तिर सोच्नुपर्छ’, उनले भने, प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाले आत्मनिर्भर बन्न स्रोत खोजेर व्यवस्थापन गर्ने परिवर्तशिल सोँच लिएर अगाडि बढ्न नसके खर्च गर्न समस्या हुनेछ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो भयो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि बलियो हुने बताए । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि परिमार्जित रुपमा काम गर्ने कोशिस गरिरहेको बताए । ‘हामी आवश्यकता हेरेर काम गर्न खोजिरहेका छौं’, उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर आयोगले काम गर्छ ।’
