ARNIKO ADD
RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

औद्योगिक नीतिले नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउँछ : मुख्यमन्त्री कार्की

KhabarPurwanchal-Logo

खबर पूर्वाञ्चल

२५ माघ २०८१, शुक्रबार १८:४४
63
Shares
विराटनगर / कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नयाँ औद्योगिक नीतिले नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन मद्दत गर्ने बताएका छन् ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित ‘औद्योगिक नीति २०८१ को मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुबीच अन्तरक्रिया’ कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै उनले स्वदेशी कच्चा पदार्थलाई बढावा दिन औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन हुने वस्तु विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भन्दै उत्पादन खर्च कम हुने, आय आर्जन पनि गर्न सकिने स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई बढाव दिन औद्योगिक नीति हुनु पर्ने कुरामा जोड दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘ नेपालको हावापानी, माटो र भूगोल सुहाउँदो सेवामूलक र पर्यटन उद्योगहरुको आवश्यक छ ।’ दुई ठूला भूगोलको बीच रहेको नेपालमा भारत र चीनका पर्यटकहरु मात्र भित्र्याउन सके मुलुकमा धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल हुने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘ सरकारले निजी क्षेत्रलाई यसमा समावेश गराउन आवश्यक वातावरण बनाई दिनुपर्छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले हामी कहाँ संरचनाहरुको राम्रो विकास हुन नसकेका बताउँदै सरकारले नीति बनाउँदा बृहत हित र सोच राखेर बनाउनु पर्ने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले राज्यलाई भरण, पोषणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रले उच्चकोटीको वस्तु उत्पादन गरेमात्र बढी आय आर्जन गर्न सकिने भन्दै मध्यस्तरका उद्योग स्थापना गर्न प्रदेशलाई नै जिम्मा दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले नीति राम्रो भएपनि आपसी समन्वय नभए काम हुँदैन भन्दै राज्यको राजस्वमा ठूलो योगदान दिने निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारीको काम छिटो छरितो तरिकाले सम्पत्र हुनु पर्ने कुरामा जोड दिए । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले औद्योगिक नीति कमजोर भएमा उद्योगी, व्यापारीले दुःख पाउनुका साथै राज्यले पनि समस्या व्यहोर्नु पर्ने धारणा राखे ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले यो नीति उपर छलफल गर्नु भन्दा पहिले अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल हुनु पर्ने भन्दै एउटा मन्त्रालयको नीति अर्को मन्त्रालयले स्वीकार नगर्दा उद्योगी र व्यापारीहरु ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फोटो फिचर