खबर पूर्वाञ्चल
आज न्यायाधिश ममता खनाल र सुर्यनाथप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले निवेदक नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङको माग बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए प्रमाण सहित ७ दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिम प्रतिनिधि मार्फत तथा विपक्षी नंं ४ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विपक्षी नं. ५ अर्थ मन्त्रालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगर मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
निवेदक नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रामलाल सुतिहारले बहस गरेका छन् । उनले विपक्षी युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले अदालतको फैसलालाई अवज्ञा गरेकाले हदै सम्मको कारवाहीको माग गरे । उनले भने,‘ राज्यको चौथो अंग पत्रकारको त यो हालत छ । साधारण नागरिकले कसरी अदालतबाट न्याय पाउँन सक्छन् ।’ अदालतको अवज्ञा गर्नेलाई कानुन भन्दा बढी कारवाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । बहसका क्रममा उनले भने,‘ साधारण नागरिकले कानूनी व्यवस्था थाहा भएन भन्दा त कारवाही हुन्छ । युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले थाहा भई–भई अटेर गरेकाले बढी कारवाही हुनुपर्दछ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले अजोड इन्स्योसेन्स कम्पनी विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै असार १० गते मुद्धा दर्ता गरेको थियो । कोरोना बिमा बापतको रकम भुक्तानी गर्न उच्च अदालत विराटनगरले बिमा कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गरेपनि आदेशको अवज्ञा गरेपछि अवहेलनामा सजायको माग गर्दै मुद्धा दर्ता गरेको हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (२) ले उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
०७९ जेठ १६ गते उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालिन कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा परामादेश दिएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले आफ्ना सदस्यहरूको कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै २०७८ भदौ २१ मा उच्चमा रिट दायर गरेको थियो । कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा पत्रकार महासंघ मोरङ र अजोड इन्स्योरेन्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई २ सयभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको कोरोना बिमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५३ जना बिमित पत्रकार संक्रमित भएकामा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । अझै ३३ जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
