खबर पूर्वाञ्चल
प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजश्व अध्ययन कार्यदलको बैठकमा आज मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था जेसुकै भएपनि संघ नै मोटाउने कर प्रणाली भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
संविधानमा प्रदेश सरकारलाई एउटा मात्रै कृषि कर उठाउने अधिकार दिएको तर कृषिको व्यवसायिक लाभ कर संघले नै उठाइरहेको छ, उनले भने । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको सडक सुरक्षा, भूमि अधिकार, क्यासिनोको कर संघले उठाइरहेकोले तत्काल त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । भूमि अधिकार प्रदेशलाई तर जग्गाको लाभ कर संघले लिने गरेकोले करोडमा कारोबार भए पनि लाखको मात्रै कर उठिरहेको उनको भनाइ छ ।
सडक सुरक्षाको जिम्मा रहेको प्रदेशलाई तर कर संघले लगेपछि कसरी हुन्छ, त्यसैले सडकमा उठेको कर प्रदेशमा आउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको कर नीतिभन्दा पनि नियत सबैको खराब रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका हुन् । स्थानीय तहले खोला ठेक्का लागेन तर ढुंगागिट्टी सबै उठिसक्यो भन्छन् । जरिवानाको वहानामा सबै प्राकृतिक स्रोत सकिरहेको छ,उनले भने । स्थानीय तहबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न सम्भव छैन किनकी ठेक्कादार सबै स्थानीय भएकाले निर्वाचनमा पनि हस्तक्षेप गरिहाल्छ । अब नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्छ ।
अन्तरवित्त व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत राजश्व बाँडफाँडमा कूल १५ प्रतिशतबाट बाँडेर सात वटै प्रदेशलाई दिँदा प्रदेशहरूलाई संघीय सरकारले कनिका छरे जस्तै भएकाले त्यसमा प्रतिशत बढाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो । संघीय सरकारले दिँदै आएको सशर्त र समपुरक अनुदान मन लागेको योजनामा पठाएर बर्सेनि ठूलो रकम फिर्ता जाने गरेको छ,मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । त्यसैले सशर्त र समपुरक अनुदान प्रदेशलाई आवश्यक योजनामा मात्रै दिनुपर्छ ।
संविधान, ऐेन, नीति जेसुकै भए पनि व्यक्तिगत विचारसँग देशको प्रणाली चल्ने अवस्था रहेको उनले बताएका हुन् । प्रदेशमा एकीकृत कर संकलनका लागि छुट्टै इकाई बनाउने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् । प्रदेशले दिएको सुबिधाबाट आएको कर प्रदेशमा किन नआउने ? उनले भने, अदालमा हुने प्रदेशको दण्ड जरिवाना प्रदेशमा आउनु पर्छ ।
खर्च गर्ने तर हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि होइन र राजश्व पनि उठदैन किनकी त्यो केन्द्रको दवाव र प्रभावमा भइरहेकोले यसको निदान स्पष्ट रूपमा गरिहाल्नु पर्छ । राज्यको लागि हुलाक, वन, भन्सारलगायत सबै कार्यालयमा कर्मचारीलाई काम गराउनु बराबर नै हो तर यहाँ यातायातमा नै सबै कर्मचारी किन जान चाहन्छ ? यसले सुत्न पनि दिएको छैन । उनले भने, पहुँच र शक्तिको आधारमा सडक, बाटो, नाला बनेकाले पनि समस्या हुनुका साथै प्रतिष्ठान, पार्टी कार्यालय, टोल टोलमा बन्ने सामुदायिक भवन र मठ मन्दिरमा दिने बजेट रोक्न सके जनताको दैनिकी सुधार्ने योजनामा बजेट अपुग हुँदैन ।
विकासको मोडलमा पनि विचार गरेर फरक ढंगले लगानी गरेपछि राजश्व पनि उठाउने हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका हुन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया