RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

दलित अधिकार कानुन निर्माण गराउन कोशी प्रदेशका सांसदहरुले प्रतिबद्धता जनाए

KhabarPurwanchal-Logo

खबर पूर्वाञ्चल

२३ मंसिर २०८०, शनिबार ११:२९
99
Shares
विराटनगर / दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न सक्रृय भएर लाग्ने कोशी प्रदेशका सांसदहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दुई कार्यकाल लागिसक्दा पनि अझै दलितहरुको अवस्था नाजुक रहेको र उनीहरुले जातिय विभेद र छुवाछुतको अमानविय पिडा भोग्नु परिरहेकोले चाँडै दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउन आफुहरु सक्रृय भएर लाग्ने कोशी प्रदेशका सांसदहरुले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

विराटनगरमा भएको छलफलमा प्रदेश सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले दलितहरुले बर्षौदेखि भोग्नु परेको अमानविय व्यवहारबाट मुक्त्त गराउदै क्षतिपुर्ति दिलाउन कोशी प्रदेशमा शक्त्ति सम्पन्न संरचना सहितको दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऐन निर्माण भएपछि मात्र दलितहरुले संबिधानमा उल्लेख भएके हक अधिकार उपभोग गर्न सहज हुन्छ भने ।

सांसद जयप्रकाश चौधरीले सबैभन्दा पछाडी पारिएको समुदायलाई सहजरुपमा सेवा सुविधा प्रदान गरेर जिवनस्तर उकास्न ऐन आवश्यक भएकोले आफुले पनि शसक्त्त भुमिका खेल्ने बताए ।

प्रदेश सांसदहरु गीता तिम्सना , किशोरचन्द्र दुलाल, नारायण बुर्जा मगर , ललिता चौधरी , सुनिता गच्छदारलगायतले समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन आवश्यक देखिएकोले चाँडो निर्माण गराउन प्रदेश सभामा आफुहरुको भुमिका सक्रृय हुने प्रतिबद्धता गरे । सांसदहरु कमला दर्नाल र सुनिता रामले दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउन गैरदलित समुदायका सांसदहरुले सक्रृय रुपमा सहयोग गरेमात्र चाँडै ऐन निर्माण हुनसक्छ भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयन हुनसके मात्र जर्जर गरिबी र अमानविय व्यवहार भोग्न बाध्य दलित समुदायले न्याय र राज्यको सेवा सुबिधाको अनुभुति गर्न सक्छन भने । उनका अनुसार मधेश र कर्णाली प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको र अन्य प्रदेशमा निर्माणको क्रममा रहेको तर कोशी प्रदेशमा भने ढिलाई भैरहेकोले चाँडो ऐन निर्माण गराउन सांसदहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ भने ।

अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा बनिसकेपनि सरकार र सांसदहरुले चासो नदिँदा प्रदेश सभामा दर्ता भएर पारित हुन ढिलाई भैरहेको जानकारी दिए । अभियन्ता प्रकाश परियारले दलित अधिकार ऐन चाँडो निर्माण गराउने सांसदहरुको ईतिहासमा नाम उल्लेख हुने भएकोले सक्रृय रुपमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

*

फोटो फिचर