पूर्वाञ्चल खबर
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले संविधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । विश्वासको मत दिन आजको प्रदेशसभा बैठक राखिएको थियो ।
तर प्रदेशसभा बैठक अघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले राजीनामा दिने निर्णय गरेको होे । अहिले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने कानुन व्यवसायीहरुको धारणापछि राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।
अब संविाधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाका कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
धारा १६८ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।’
उनले कोशी प्रदेशको राजनीतिक स्थायीत्वको लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । एमाले जस्तोसुकै सहमति, सहकार्य, आपसी एकता र विश्वास सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध भएको बताउँदै उनले एमाले जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए । उनले स्पष्ट बहुमत कसैको नभएको अवस्थामा सरकार मिलिजुली बनाउनु नै विकल्प भएको दाबी गरे ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा दुईपटक मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे । यद्यपि प्रदेशमा सरकार गठनका क्रममा संविधान मिचिँदा सर्वोच्च गएर व्याख्य गर्नुपरेको स्पष्ट पारे । आफू प्रदेशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहँदा प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा लागि परेको बताए । ‘एमाले संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा रहेको छ । म दुई पटक अदालत जानु पदका लागि होइन,’ उनले भने ।
आज कोशी प्रदेशको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको बताउँदै दलहरुले चालेको कदम ठिक भएको वा बेठिक भएको विषयमा सोच्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । दलहरुबीचको सहमतिबाट मात्रै प्रदेशको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँदै उनले आफ्नो कुरालाई मात्रै जोड दिने हो भने मध्यावधि कसैले टार्न नसक्ने बताए । प्रदेश संरचना खारेजको माग भइरहेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै आगामी कदम चाल्नुपर्ने उनको जोड थियो । मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा कुनै पनि माहोल नभएको भन्दै उनले मध्यावधि रोक्न आफूहरु सहयोग गर्न तयार भएको बताए ।
उनले प्रदेशको अंकगणितलाई ख्याल नगर्ने हो भने मध्यावधिमा जाने देखिएको बताए । यद्यपि जनताको चाहना र मुलुकको अवस्थाले निर्वाचन गराउनु उपर्युक्त नभएको उनको भनाइ छ । एमाले काँगेस, माओवादीसँग पूर्वाग्रह नराखी सहमतिका साथ अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउँदै कार्कीले आफू चार वर्ष प्रतिपक्षीमा बसेर काम गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
