खबर पूर्वाञ्चल
विराटनगरमा आज भएको संविधान सभाका सभाषद्हरुको भेलाले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गरेका हुन् ।
२०६४ र ०७० मा मोरङदेखि सविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४५ संसद थिए । जसमा नेपाली काग्रेसका १७, पूर्व एमाले ११, पूर्व मावोवादी १० र पूर्व जनता सामाजबादी पार्टीका ७ जना प्रत्यक्ष र सामानुपातिका संसदहरूले मोरङदेखि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेर गएका थिए । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको गैर संवैधानिक र अधिनायकवादी कदमका विरुद्ध निरन्तर आवाज उडाइरहने निर्णयसमेत गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका संविधानसभाका सभाषद् जयराम यादवले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गैर संवैधानिक र आलोकतान्त्रिक कदम भएको ठहर गदै त्यसका विरुद्ध निरन्तरत आवन उठाइरहने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैर संवैधानिक रहेको बैठकको ठहर गरेको छ,’ सांसद यादबले भने, ‘गैरसंवैधानिक र अधिनायकवादी कदमका विरुद्ध निरन्तर संवाद, छलफल र बहस लैजाने निर्णय भएको छ ।’
विभिन्न दलबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सभाषद्हरु डिकबहादुर लिम्बु, यशोदा अधिकारी, गोपी अछामी, जयराम यादव, आशादेवी सरदार, शान्तिदेवी राजबंशी, जोगीलाल यादव, शिवकुमार मण्डल, साबित्रीकुमार काफले र अमललाल मोदी बैठकलमा उपस्थित थिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया