खबर पूर्वाञ्चल
बालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार तथा महिला हिंसा विरुद्ध उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । विराटनगरमा उनीहरुले ‘‘अझै कति सहने’’ नामक एक देशव्यापी अभियानमार्फत नो मिन्स नो, बालिकामाथि हुने बलात्कार बन्द गर, बलात्कारीलाई सजाय दे र समाजमा हिंसा बन्द गरलगायतका प्लेकार्ड तथा ब्यानर बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
उनीहरुले कालोपट्टी, कालो मास्क र कालो पोशाक लगाएर समाजमा हुने बलात्कारका घटनाप्रति विरोध जनाउँदै पीडितलाई परिवारलाई न्यायको माग गरेका थिए । उनीहरुले समाजमा भईरहेका यस्ता घटनाहरुप्रति प्रहरी प्रशासन र राज्य निकायलाई थप सशक्त बन्न आग्रह गर्दै सचेतनामुलक नृत्य समेत गरेका थिए ।
अपराधीलाई पहुँच र राजनैतिक संरक्षणको आधारमा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै उनीहरुले आफ्ना ७ बुँदे माग समेत अघि सारेका छन् । प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा भएको जबरजस्ती अन्तर्गतको कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्रमा उजुरी नगरे उजुरी नलाग्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने सहभागीहरुले बताएका थिए ।
यस्तै प्रचलित फौजदारी कसुर, २०७४ को दफा १७ (क) मा कम सजाय तोक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा जबरजस्ती करणीको कसुर भए कम सजाय तोक्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको कार्यक्रम संयोजक पुजा विश्वासले बताइन् । उनले केही खुकुलो कानुनी व्यवस्थाले गर्दा पनि यी यस्ता घटनाहरुले प्रसय पाईरहेको जिकिर गरिन् ।
उनीहरुले विरोध प्रदर्शन गर्दै किशोरीहरुले जबरजस्ती करणी अन्तर्गतको कसुरमा समावेश भएका अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल अथवा अन्य अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रमाण नष्ट गरेमा वा लापरबाही गरेमा उनीहरुलाई समेत दण्ड सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
