खबर पूर्वाञ्चल
मन्त्री आङ्बोले तुलनात्मक रुपमा प्रदेश सरकारको बजेट वितरणमुखी हुने भन्दै सरकारले नियमावली, कार्यविधिबाट सरकार बलियो हुँदै जाने बताए । उनले प्रदेशको जनतालाई नै लक्षित गरी बजेट ल्याएकोमा शङ्का गर्न नहुने भन्दै बजेट भोको पेट र नाङ्गो शरीरलाई छोप्ने किसिमको रहेको बताए ।
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १२१ बमोजिम प्राप्त खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस दलबाट प्रदेश सभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
सो प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभा सदस्य थापाले बजेट आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दर्शनशास्त्रको दस्तावेज भएकोले बजेट जनतासँग जोडिएको हुनु पर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य, मानवीय सङ्कट र अर्थ सङ्कटबाट पार लगाउने किसिमको बजेट आउनु पर्ने थियो तर त्यस्तो नभएको प्रष्ट पार्दै आवश्यकता र प्राथमिकतालाई बुझेर अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकार प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताए । विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित शीर्षक माथिको छलफलको क्रममा सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले बजेटको आकार घटेको छ र यही बजेटबाट जनताका इच्छा र आकाँक्षालाई पूरा गर्न भएको सबै श्रोत र साधनको उपयोग गर्ने बताए ।
उनले सरकारले सन्तुलित एवं समानुपातिक ढङ्गले पूर्वाधार एवं विकासको काम थालनी गर्ने प्रष्ट पार्दै सरकार जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वबाट नपन्छिने धारणा राखे ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा सदन र सांसदको गरिमालाई ख्याल गरेको छ भन्दै मुख्यमन्त्री राईले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदहरुले बजेट बढाउनु पर्छ भन्ने मागमा छलफल गर्ने जानकारी दिए ।
उनले निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर सरकारले बहुवर्षिय सडक र पुलको योजना ल्याएको छ बताउँदै मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजनाले पालिका वा नगरपालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्न सकिने बताए ।
उनले एक पालिका एक खेल मैदान सांसदहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो विभेद नगरेको स्पष्ट पारे ।
सबै मन्त्रालयले न्यायोचित र सन्तुलित ढङ्गले बजेट विनियोजन गरेको छ र कहि कतै केही कमजोरी भएको छ भने सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सदनमा मन्त्री र सांसदहरुले सदनको मर्यादा र गरिमालाई ख्याल राखेर बोल्न सुझाव दिए ।
