खबर पूर्वाञ्चल
मन्त्रालयले यस अघि अनुदानकालागि व्यवसायिक कृषि उद्यम गर्दै आएका किसान तथा व्यवसायीहरुसँग विभिन्न कार्यक्रमकालागि अनुदान प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो ।
सरकारको अनुदान प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि अनुदान वितरण कार्यविधि पारदर्शि नभएको र साना किसानहरुको पक्षमा नभई ठूला उद्योगीहरुलाई फाइदा हुने गरी कार्यक्रम बनाएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले चर्को विरोध गरेका थिए ।
अघिल्लो वर्ष वितरण भएको कृषि तथा पशु तर्फका अनुदानहरु सिमित जिल्लाहरुमा बढी केन्द्रीत गरेको र प्रदेशका सबै जिल्लाहरुलाई नसमेटेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । अनुदान कार्यविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउदै विरोध आएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निर्देशनमा अनुदान वितरण कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।
अनुदानलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पर्ने भन्दै प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले पनि मन्त्रालाई सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयले वास्तविक किसानसम्म अनुदान बारेको सूचना र जानकारी नपुग्ने गरेको भन्दै सूचना प्रणालीलाई किसानको पहुँचमा पुग्ने गरी व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ । अनुदानका अधिकांश कार्यक्रम मन्त्रालय र निर्देशनालयमा केन्द्रीत गरेको भन्दै समितिले ५० लाखसम्मको अनुदान ज्ञान केन्द्र मार्फत वितरण गर्न समितिले अर्को सुझाव दिएको छ ।
अनुदान वितरणलाई पारदर्शी बनाउन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक र ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी समिति बनाएर निर्णय गर्न र अनुदानमा दोहोरोपना हटाउने प्रवन्ध गरी जिल्लादेखि मन्त्रालयसम्मको अनुदान एउटै व्यक्तिले लिने परिपाटी हटाउन सुझाव दिएको समितिका सभापति सरिता खड्काले जानकारी दिइन् ।
प्रदेश सरकारले गाई स्रोत केन्द्र स्थापना, चिलिङभ्याट, मत्स्य ह्याचरी निर्माण, बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना, चिया कारखाना प्रवद्र्धन, हर्टिकल्चर प्रवद्र्धन, कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रममा ७५ लाख रुपियाँसम्मको अनुदान कार्यक्रम अघि सारेको थियो । यस्तै पशुहाट बजार निर्माण, पशुहाट बजार सुधार, नयाँ पोखरी निर्माण र एरिएटर निर्माण लगायतका कार्यक्रममा पनि ५० लाखसम्मको अनुदानकालागि किसानहरुसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि स्थागित अनुदान कार्यक्रम दशैं पछि नयाँ कार्यविधि बनाएर वितरण प्रकृया अघि बढाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए । कृषि र पशुजन्य दुवै समावेश भएको मुल छाता कार्यविधि बनाएर अनुदान वितरण गर्ने तर्फ मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । योसँगै यस अघि तय भएका कार्यक्रमहरुमा केही परिमार्जन र परिवर्तन हुनसक्ने पनि उनले जानकारी दिए ।
आइतबार मुख्यमन्त्रीको उपस्थितीमा मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य र अन्य सरोकारवाला पक्षसंग अन्तरक्रिया गरेर सुझाव लिएको छ । त्यस क्रममा अनुदानलाई प्रभावकारी र परिणाममूखि बनाउन चक्रिय कोष निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव आएको प्रवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिए । अनुदान पाउने फर्म वा उद्योगले निश्चित वर्षसम्म चक्रिय कोषमा उत्पादिन वस्तु वा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसबाट थप किसानहरुलाई अनुदान दिनसक्ने अवस्था बनाउनु पर्ने सुझाव बलियोरुपमा आएको बताइएको छ ।
