पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर–४ बरगाछीस्थित गोग्राहा माविकी व्यवस्थापन समितिकी पूर्वअध्यक्ष चापागाईंले तत्कालीन प्रधानाध्यापक विष्णुबहादुर भुजेलले गाली बेइज्जती गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएकी थिइन् । २०७२ मा दर्ता गरिएको मुद्दामा ३ चैत, २०७३ मा जिल्ला अदालतले र गत २२ फागुनमा उच्च अदालतले चापागाईको पक्षमा फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतको फैसलामा विराटनगर–५ का भुजेललाई क्षतिपूर्ति वाफत एकसय रुपैयाँ सजाय तोकिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा गणेश लम्सालले लेखेका छन् ।।
त्यही फैसला छिटो कार्यान्यन गराउन माग गर्दै चापागाईले जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्व्यन गराउने तहसिल शाखामा निवेदन दिएकी हुन् । ‘अदालतले दिलाएको न्याय आफुले चाडै भोग गर्न पाए मात्रै बास्तविक न्यायको अनुभुति हुने भएकोले चाँडो फैसाला कार्यान्यवन गराइदिन अदालतमा निवेदन दिएकी हुँ,’ उनले भनिन् ।
एक सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन माग गर्दै वादी पक्षले निवेदन दिएपछि अदालते प्रतिवादीलाई फैसलाअनुसारको क्षतिपुर्ति बुझाउन ३५ दिने म्याद पूर्जी जारी गरेको तहसिलदार केदारप्रसाद गौतमले बताए । उनका अनुसार, त्यो म्यादभित्र एक सय रुपैयाँ नबुझाएमा अदालतले सात दिने म्याद पूर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्ने छ ।
यस्तो थियो फैसला
जिल्ला अदालत, मोरङले गाली बेइज्जती मुद्दामा चापागाईंको पक्षमा फैसला गर्दै भुजेललाई तीन दिन कैद र क्षतिपूर्तिबापत एक सय रुपैयाँ सजाय तोकेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि भुजेल उच्च अदालत, विराटनगर पुगेका थिए ।
उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्टी गर्दै तीन दिन कैद सजाय हटाएको थियो । उसले गोली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३, ५ र ८ बमोजिम एक सय रुपैयाँ मात्रै क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो ।
घटना यस्तो थियो
२०७१ चैतमा गोग्राहा माविको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चयन भएकी चापागाईंले विद्यालयमा भएको बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्न थालेकी थिइन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव प्रधानाध्यापक भुजेल र अन्य शिक्षकबीच द्वन्द्व बढेको थियो ।
उनी सुशासनका लागि अनशन बसेकी थिइन् । त्यस्तै, छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेकी थिइन् । सोही क्रममा प्रधानाध्यापक भुजेलले अपशब्द प्रयोग गर्दै दुव्र्यवहार गरेका थिए । त्यसका विरुद्ध अध्यक्ष चापागार्इं अदालत पुगेकी थिइन् ।
