खबर पूर्वाञ्चल
हाल रहेका सरकारी संरचनामा प्रदेश सरकारको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने सोच अर्थ मन्त्रालयको छ। अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले प्रदेश राजधानीका लागि क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला कार्यालयका पूर्वाधार प्रयोगमा ल्याइने बताए।
उनले भने, ‘यस्ता कार्यालय अहिले सबै ठाउँमा छन्। तिनीहरूलाई मर्मत मात्र गर्ने हो। नयाँ कार्यालय निर्माण गरी राजधानी राख्ने होइन।’ स्थानीय निकायका ६ हजार सात सय वडा तथा कतिपय गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउनुपर्ने भएकाले अबको तीन वर्षसम्म प्रदेश राजधानी मर्मतसम्भारकै भरबाट चलाइने छ।
स्थानीय निकायको कार्यालयका आवश्यक पूर्र्वाधार बनाउन मात्रै एक खर्ब ६५ अर्ब लाग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। अर्थसचिव अधिकारीले तीन वर्षमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार सक्ने बताए। पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्र सरकारले ८० प्रतिशत खर्च गर्नेछ भने स्थानीय निकायले २० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेशका लागि आवश्यक गाडी पनि अहिले स्थानीय तह, मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्रीय कार्यालयका जगेडा गाडी प्रयोगमा लयाउने सोच पनि अर्थको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय साना र छरिता बनाउन थोरै कर्मचारी परिचालनको तयारी गरिएको छ। यसो गर्दा खर्च व्यवस्थापन सहज हुनेछ।
राजस्व बाँडफाँट गर्दा अहिले केन्द्र सरकारले उठाएको राजस्व प्रदेश र स्थानीय निकायमा बाँडफाँट हुनेछ। बाँडफाँट गर्दा केन्द्र सरकारले संकलन गर्दै आएको राजस्वमध्येबाट एक खर्ब ६८ अर्ब राजस्व प्रदेश र स्थानीय निकायमा जानेछ। मूल्यअभिवृद्धि कर र स्थानीय उत्पादनको अन्तःशुल्क २५। २५ प्रतिशतका दरले स्थानीय निकायले पाउनेछन्।
प्रदेश र स्थानीय निकायले केन्द्र सरकारको राजस्व बाँडफाँट गरेकै आधारमा माथिबाट जाने अनुदान कटौती हुनेछ। चालू आवको बजेटमा स्थानीय निकायलाई दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थसचिव अधिकारी एउटै पर्समा बसेर काम गर्ने भएकाले कसले कति राजस्व संकलन गर्यो भन्ने कुराले अर्थ नलाग्ने बताए। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
