विराटनगर, १५ चैत / पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको प्राज्ञिक परिषद्ले गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरेको छ ।
सन् २०१० र २०११ ब्याचका विद्यार्थीहरूले विभिन्न कारणबस शोधपत्र (थेसिस) बुझाउन बाँकी रहेको भए २०७४ असार मसान्तसम्ममा बुझाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेर परिषद्ले विश्वविद्यालयको गल्तीको मार विद्यार्थीमाथि थोपरेको थियो । तर उक्त विश्वविद्यालयको निर्णय विरुद्ध विद्यार्थी कल्याणकारी परिषदका सभापति तथा जनसंख्या तथा विकास केन्द्रका पूर्व सिनेट सदस्य मातृका शिवाकोटीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त निवेदन उपर उच्च अदालतले २०७३ साउन २१ मा रु.५ हजारको जरिमाना लिने भन्ने हदसम्मको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि २०७४ अषाढ मसान्तसम्म जरिमाना शोधपत्र (थेसिस) बुझाउन ल्याए कुनै जरिमाना नलिई शोधपत्र बुझि दिई प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भनि परमादेश जारी गरेको हो ।
नियमअनुसार २ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमको लागि भर्ना भएको मितिले ५ वर्षसम्म परीक्षा दिने तथा थेसिस बुझाउने समय हुन्छ । तर, विश्वविद्यालय आफैंले २ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम समयमै नसकेर ४ वर्षसम्म पु¥याएपछि विद्यार्थीले अतिरिक्त समय पाएका थिएनन् ।
थेसिस बुझाउनका लागि सबै विद्यार्थी परीक्षामा उत्तिर्ण हुनुपर्छ । तर, अझै विद्यार्थीहरुले ब्याक पेपर परीक्षा दिइरहेका छन् । उक्त परीक्षाको परिणाम नआउँदासम्म थेसिस विश्वविद्यालयले लिँदैन । जसका कारण पनि परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले दिएको समय छोटो भएको भन्दै पूर्वाञ्चल पिूर्व सिनेट सदस्य तथा विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्का सभापति मातृका सिवाकोटीले अदालतमा मुद्दा दिए ।
‘प्राज्ञिक परिषद्ले त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्नुको साथै ०७४ भित्रै परीक्षा दिनका लागि पनि ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेर विद्यार्थीप्रति अन्याय गरेको थियो,’ सिवाकोटीको भनाइ छ, ‘अदालतको फैसलाले ९ सयभन्दा बढी विद्यार्थीले जरिमाना दिनबाट जोगिएका छन् ।’
प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय अनुसार ०७४ असार मसान्तसम्म नै ब्याक पेपर दिन र थेसिस बुझाउने अन्तिम समयसीमामा हेरफेर नगरे सन् २०१० र २०११ ब्याचका सबै फ्याकल्टीका झण्डै ३ हजार विद्यार्थीको भविश्व अन्यौल थियो । यद्यपि अदालतको निर्णयले राहत महसुस गरेको शिवाकोटीको भनाइ छ ।
प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय भएकोले केही गर्न भन्दै विद्यार्थीलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पन्छाउँदै आएको थियो । गरिसकेको निर्णय सच्च्याउन पनि परिषदलाई १ देखि डेढ वर्ष लाग्ने विश्वविद्यालयको दाबी भएपनि अदालतको फैसलाले उक्त निर्णयलाई तत्कालै सच्च्याउँदै अन्यौलमा रहेका विद्यार्थीका लागि ७४ असार मसान्तसम्म समायावधिको मौका दिएको हो ।
