विराटनगर, फागुन ३ / स्थानीय राजनीतिक दलहरुबीचको असमझदारीले मन्त्रीपरिषद् निर्णयमा अटाउन नसकेको विराटनगरलाई महानगर बनाउने सिफारिस प्रस्ताव पारित गराएरै छाड्न दलहरुका सामु दर्जनौं आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु अगावै ऐतिहासिक शहर विराटनगरलाई उपमहानगरबाट महानगरपालिका बनाउने आधारहरु प्रस्तुत गरिएको हो । आज उद्योग संगठनको सभाहलमा आयोजित बृहत अन्तरक्रियामा नागरिक अगुवा रमेशचन्द्र पौडेलले १७ वटा ऐतिहासिक आधार र महानगर बन्नका लागि आवश्यक मुख्य आधार सहितका थप ३० वटा आधार प्रस्तुत गरे ।
कार्यपत्रमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयको स्थापनादेखि ठुलो भन्सार, पुरानो हवाई अड्डा, काठमाडौंपछिको शहर, राणा शासन विरुद्धको मजदुर आन्दोलन, २००७ सालको क्रान्ति, प्रथम औधोगिक शहर, निजी क्षेत्रको प्रथम जलबिद्युत उत्पादन र वितरण गर्ने शहर, वैदेशिक लगानी भिœयाउने पहिलो शहर, भारत–चीन अन्तरदेशीय व्यापार केन्द्र, जातीय, भाषिक सद्भावको शहर, कृषिजन्य उत्पादनको ठूलो शहर जस्ता प्रमुख आधारहरु उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रमका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य, जिल्ला अध्यक्ष डिगबहादुर लिम्बु, नेकपा एमालेका सभासद् ऋषिकेश पोखरेल, जिल्ला अध्यक्ष विनोद ढकालले प्रतिवद्धता जनाए । त्यस्त नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शिवकुमार मण्डल, मोरङ इञ्चार्ज कुशल लिम्बु नगर अध्यक्ष नमिता न्यौपाने लगायत संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा लगायतका दलका प्रतिनिधिहरुले विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
