पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगरबाट प्रकाशित हुने उद्घोष दैनिकको २२औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले देश विकासका लागि ठोस आर्थिक मार्गचित्र र राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको बताएका हुन् ।
विराटनगरको ऐतिहासिक र औद्योगिक महत्वको चर्चा गर्दै पाण्डेले देशको भविष्य अझै केही वर्षसम्म अन्योलपूर्ण रहने बताए । “देश अझै केही वर्ष बन्दैन भन्दा धेरैलाई नमीठो लाग्न सक्छ, तर यथार्थ यही हो,” उनले भने, “हाम्रो विकासको यात्रा निकै कठिन छ र नयाँ ढङ्गको बोध नभएसम्म मुलुकले गति लिन सक्दैन ।” उनले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै बजेट खर्च गर्ने सरकारी क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए ।
“अहिले हाम्रो कुल बजेट करिब २१ खर्ब २४ अर्बको छ, तर पुँजीगत बजेट जम्मा ४ खर्ब ३१ अर्ब मात्र छुट्याइएको छ,” पाण्डेले बताए । उनले विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै वार्षिक करिब डेढ खर्बभन्दा बढी विकास खर्च हुन नसकेको उल्लेख गरे । २१ खर्बको बजेटमा डेढ खर्ब मात्र विकास खर्च गरेर देशले आर्थिक अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने उनको ठम्याइ थियो । उनले देशलाई साँचो अर्थमा समृद्ध बनाउन वार्षिक कम्तीमा ७ देखि १० खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारले सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको उनले कडा आलोचना गरे । उनले सरकारको काम गाइड र मोनिटर गर्ने मात्र भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई देश नबन्ने बताए । उनले भने, “अहिले देशमा ‘पुलिस स्टेट’को झलक देखिन थालेको छ । व्यवसायीहरूलाई बिना अनुसन्धान धरपकड गर्ने र त्रसित बनाउने कामले लगानीकर्ताहरू डराएका छन् ।” लगानीकर्ताहरू सधैँ डरपोक हुने र उनीहरूको साखमाथि प्रहार हुँदा पुँजी पलायन हुने खतरा बढ्ने उनको तर्क थियो ।
राजनीतिक सुधारको पक्षमा बोल्दै पाण्डेले कुनै पनि दलको अध्यक्ष वा सभापति एक कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले नेतृत्वको लोभले गर्दा नै पार्टीहरू फुट्ने र राजनीति अस्थिर हुने गरेको बताए । एक पटक मात्रै नेतृत्व पाउने हो भने नेताहरू जिम्मेवार बन्ने र दोस्रो पुस्ताले पनि समयमै अवसर पाउने उनको भनाइ थियो ।
साथै, उनले प्रविधिको विकास र एआईको दुरुपयोगले समाजमा नयाँ चुनौती थपेको बताए । एआईले मानिसको व्यवहार विश्लेषण गरी गलत बाटोमा समेत डोर्याउन सक्ने भएकाले यसबारे राज्यले समयमै कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । भारत, नेपाल र बंगलादेशबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत जलविद्युत र व्यापारिक मार्ग खोल्न सके मात्र नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मार्ने उनले बताए ।
