विराटनगर, ८ जेठ / मुलुकको सात वटा प्रदेशमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ‘मुकाम कार्यालय’ स्थपना हुने भएको छ ।
द्वन्द्वकालको समयमा आएको उजुरी छानविन गरि पीडितलाई राहत दिलाउने उद्देश्यले सात वटै प्रदेशमा आयोगको मुकाम कार्यालय स्थपना हुने भएको हो ।
वपरडेक विराटनगरले आज विराटनगरमा द्वन्द्वपीडितसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य तथा आयुक्त मञ्चला झाका अनुसार एक नम्बर प्रदेशको मुकाल कार्यालय विराटनगरको सरकारी कार्यालको अधिवत्ता बस्ने ठाउँमा मंगलबार स्थपना हुने जानकारी दिए ।
उच्च अदालत भएको ठाउँमा आयोगको मुकाल कार्यालय रहने व्यस्था ऐनमै उल्लेख भएकाले हुनाले त्यही अनुरुप विराटनगरमा कार्यालय स्थपना हुने झाले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा गठन हुने आयोगको मुकाम कार्यालयको संयोजकमा उच्च अदालतका सरकारी वकिल सह न्यायाधिबक्तासहितको तीन सदस्य अनुसन्धान अधिकारी रहनेछन् । तीन सदस्य समितिमा यस क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका अनुसन्धानकर्ता रहेने आयुक्त झाले जानकारी दिए ।
अन्य सदस्यमा बारका प्रतिनिध र एक जना महिला रहनेछन् । यस टोलीमा कुनै पनि राजनैतिक दलका झण्डा बोकेका प्रतिनिध सहभागि हुन पाउँनेछैन, आयुक्त झाले भने, ‘पीडितलाई न्याय र निपक्ष छानविन गर्न विज्ञटोली हुनेछन् ।’
मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार ५२ वटा उजुरी दर्ता भएको झाको भनाई छ । एक नम्बर प्रदेशमा गठन भएको मुकाम कार्यालयको काम भने जेठ २१ गतेबाट सुचारु हुने आयुक्त झाले बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषनारयण पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्र मोरङका संयोजक तथा स्थानिय शान्ति समिति मोरङका अध्यक्ष गोपी आछमी, वपरडेक विराटनगरका निर्देशक सन्जु साहलगयाले बोलेका थिए ।
