पूर्वाञ्चल खबर
प्रदेशलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक संयन्त्रमाथि सिंहदरबारले नियन्त्रण कायमै राखेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीहरूले आज विराटनगरबाट ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरी तत्काल कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्न संघ सरकारलाई साझा दबाब दिएका छन् ।
असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा सम्पन्न ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’ पश्चात् जारी घोषणापत्रमा संविधानका साझा र एकल अधिकार सूचीको कार्यान्वयनमा देखिएको अस्पष्टता, दोहोरोपन र संघको केन्द्रीकृत मानसिकताप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखिएको छ । फरक–फरक दलीय पृष्ठभूमिका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले यसपटक केवल केन्द्रलाई दोषारोपण मात्र गरेका छैनन्, प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको फजुल खर्च र भद्दा संरचनाको आरोप चिर्न आन्तरिक आत्मसमीक्षासहित आफ्ना संरचना चुस्त बनाउने र स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
सम्मेलनद्वारा पारित घोषणापत्रमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका किरण थापा मगर, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मंगलबहादुर शाहीे हस्ताक्षर गरेका छन् । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने अनुपस्थित भए ।
