पूर्वाञ्चल खबर
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा डिजिटल प्रविधिमार्फत मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटन गरे। उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्रीहरूले मन्तव्य राख्दै सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई जोड दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए। उनले कतिपय पूरा हुन नसकेका जनअपेक्षामा टेकेर भ्रम सिर्जना गरिएको बताउँदै तथ्यगत रूपमा भ्रमलाई चिर्दै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टता रहेको र ऐनकानुन बनाउँदा ढिलो भएकाले प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। उनले आफ्ना प्रदेशका विशेषताहरूलाई एकआपसमा समन्वय र सहकार्य गरी समृद्धि हासिल गर्न आग्रह गरे।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्न आलटाल गरेको बताए। उनले प्रदेशका अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्ने विषयमा संघीय सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको चर्चा गर्दै प्रहरी ऐन र निजामती ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गरे। कतिपय ऐनहरू ल्याउने प्रक्रियामा पनि आतंक सिर्जना गर्ने जस्तो देखिएको उनले आरोप लगाए। मुलुकको प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउनेभन्दा पनि खलबलाउनेतिर लागेको उनको आरोप थियो। वित्तीय हस्तान्तरण संकुचन पार्ने प्रयत्न भइरहेको उल्लेख गर्दै संविधानअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने नीति बनाउन उनले जोड दिए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ यसअघिको सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूले नसकेको चर्चा गर्दै पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि आश्वासन मात्रै पाएको उल्लेख गरे। उनले भने, “कतिपय अवस्थामा यस्तो लाग्छ कि तत्कालीन अवस्थामा संविधान लेख्न र त्यतिखेरको विद्रोह दबाउन मात्रै संघीयता बनाइएको हो कि, नत्र किन यस्तो अधिकारविहीन बनाइयो ?” अहिले प्रदेश संरचनामाथि प्रहार भइरहेको चर्चा गर्दै उनले प्रशासनिक खर्च अन्य तहको तुलनामा न्यून हुँदा पनि यसलाई सेतो हात्ती भनेर चर्चा गरिने गरेको बताए। उनले भने, “प्रदेश सरकारले अन्य सरकारको तुलनामा अत्यन्तै कम खर्च गरेको छ, तर यसैले गरेन जस्तो गरेर प्रहार भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले काम गरेन, दौडेन भनेर प्रहार हुन्छ। तर संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधेको छ। हातखुट्टा बाँधेर दौड भन्दा कसैले सक्छ ?” उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको प्रभावका विषयमा प्रदेश सरकारहरूको धारणा र नीति एउटै हुनुपर्ने चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा प्रदेशहरू एक हुनुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री थापाले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशहरूबीच पनि बलियो कोष बनाउन जरुरी रहेको चर्चा गरे। कानुनी अप्ठ्याराहरूलाई चिर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूको सहकार्य र समन्वयलाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूको सहकार्य र साझा अवधारणा बनाएर विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अन्तरप्रदेश साझेदारीको विषयलाई जोड दिँदै प्रदेशहरूबीच साझा लगानीका विषय खोजेर काम गर्नुपर्ने बताए। प्रदेशहरूबीचको धार्मिक सर्किटबाट पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पनि उनले जोड दिए।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अब प्रदेश सरकारहरूले गुनासो मात्रै गरेर होइन, आफ्नो अधिकारभित्र रहेर काम पनि अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताका विषयमा निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याएर छलफल गरिने उनले बताए। अहिलेको यो सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचना गर्न नभई आफ्ना मुद्दा, आपसी हित र छलफलका लागि सकारात्मक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन आयोजना गरिएको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघि आफ्नै पार्टीहरूको सरकार हुँदा पनि प्रदेशका अधिकार दिन आलटाल गरिएको चर्चा गर्दै अहिले नयाँ बनेको चार–पाँच महिनाको सरकारसँग आफ्नो कुनै गुनासो नरहेको स्पष्ट पारे उनले प्रदेशहरूले जलवायु परिवर्तनका विषयमा स्पष्ट धारणा बनाएर जानुपर्ने चर्चा गर्दै यो मुद्दामा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सातै प्रदेशमा लागूऔषध दुर्व्यसनको विकराल समस्या रहेकाले समाजलाई यसबाट निकालेर युवा पुस्तालाई समाज रूपान्तरणमा लाग्नका लागि पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। अहिलेका प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न खोजे पनि सबै केन्द्रमा गएर अड्किने उहाँले चर्चा गरे।
कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र त्यसको निष्कर्षलाई संघीय सरकारसम्म पुर्याउने योजना रहेको छ। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीहरूसँग उद्योगी–व्यवसायीको छलफल पनि हुनेछ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भोलि कोशी घुमाउने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।
