बसाइँसराइले रित्तिँदै पहाड : सरकारसँग के छ नियन्त्रणको योजना ? 

विराटनगर / पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाकी दुर्गाकुमारी राई कामको सिलसिलामा मोरङको कटहरी आइन् । उद्योगमा काम गर्न मोरङ झरेकी उनले केही समयपछि परिवारलाई पनि यतै ल्याइन् । परिवारलाई कटहरी नै ल्याएपछि स्थायी रूपमा फाल्गुनन्द गाउँपालिकास्थित आफ्नो पुर्ख्यौली गाउँ छाड्ने निधो गरिन् ।

कटहरी गाउँपालिका–१ मा उनले असार १ गते बसाइँसराइको निवेदन दिएकी छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत समस्याको कारण पहाडमा बस्न नसकिएको उनको भनाइ छ । पहाडमा भनेजस्तो काम नपाउने र दुःखका साथ बस्नु परेकाले आफू बसाइँ सर्नु परेको उनले सुनाइन । ‘आफ्नो सीप अनुसारको काम पहाडमा पाइँदैन । बिरामी पर्दा सहजै स्वास्थ्योपचार छैन । शिक्षाको पनि त्यस्तै समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘दुःख त सबैतिर गर्नु पर्छ । तर पहाडमा भन्दा तराईमा बस्न सहज छ ।’  उक्त वडामा यही वर्षभित्र ४३ परिवारका १३८ जना विभिन्न स्थानबाट बसाइँ सरेर आएका छन् । वडासचिव पवित्रा खड्काका अनुसार सात परिवारका १९ जना अन्यत्र गएका छन् । विशेषगरि मोरङ र सुनसरीका विभिन्न पालिकाबाट मानिसहरू बसाइँ सरेर आएको उनको भनाइ छ । पहाडी क्षेत्रबाट आउनेको संख्या भने कम छ ।

कटहरीका अन्य वडाको तुलनामा वडा नं १ मा आउने संख्या अधिक रहेको वडाध्यक्ष हरिनारायण राजवंशीले बताए । सडक पूर्वाधार राम्रो भएको र विराटनगरसँग जोडिएको वडा भएकाले पनि धेरै संख्यामा आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हरेक वर्ष बसाइँ सरेर आउनेको संख्या बढ्दै छ,’ उनी भन्छन्,‘यसरी आउनेहरू धेरैजसो उद्योग, कारखानामा कार्यरत छन् ।’

भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका–५ बाट हालै १२ घरपरिवार तराईका जिल्लामा बसाइँ सरे । सो वडामा चालु आर्थिक वर्षभित्र आउनेको संख्या शून्य छ । हरेक वर्ष आउनेभन्दा पनि जानेहरूको संख्या बढ्दै गएको वडासचिव विपिन खत्रीले बताए । मुख्य रूपमा बाँदरको आतंक र खानेपानी समस्याका कारण सो क्षेत्रबाट बसाइँ सर्नेको संख्या बढ्दै गएको सचिव खत्री बताउँछन् । ‘पहाडी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्यको पनि समस्या उस्तै छ,’ उनी भन्छन् ।

मोरङको कटहरी र भोजपुरको रामप्रसाई राई गाउँपालिकाको घटना प्रतिनिधिमूलक हुन् । पहाडी क्षेत्र छाडेर तराई झर्नेको संख्या बढ्दो मात्रामा छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, पाँचथर, तेह्रथुमसहित पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाट तराई बसाइँ सर्ने दर उच्च छ । यसले गर्दा कतिपय गाउँमा घरहरू रित्तिँदै गएका छन् । पहाडबाट झर्नेहरूको रोजाइ मोरङ (विराटनगर), सुनसरी (धरान, इटहरी) र झापा (विर्तामोड , दमक) जस्ता सुगम तथा शहरी क्षेत्र बन्ने गरेका छन् ।

बसाइँ सर्नेको ताँती बिरक्तलाग्दो रहेको तेह्रथुमको लालिगुरास नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुनबाबु माबुहाङ बताउँछन् । सरकारले जति प्रयास गरे पनि मानिसहरू गाउँमा बस्न नचाहेको उनको भनाइ छ । ‘अब त मान्छेलाई सरकारले महिनाको १५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिए पनि पहाडमा बस्दैनन्। कक्षा १२ सम्म सबै निस्शुल्क गर्दा पनि कोही पढ्न आउँदैनन् । जस्तोसुकै विकास भए पनि पहाडको बसाइँसराइ रोकिनेवाला छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मान्छे घरजग्गा सबै छाडेर शहर झरेको छ। मैले प्रयास नगरेको होइन, १५–१६ घर त फर्काएँ । तर उहाँहरूको फर्काइ दिगो छैन ।’

मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । नागरिकले घर आँगनबाट नै सेवा सुविधा पाउने वातावरण बनेको छ । गाउँगाउँमा सडक सुविधा पुगेको छ । विकास बजेट पनि बढेको छ । तर पनि मानिस गाउँमा बस्न तयार छैनन् । उनीहरूको रोजाइ तराई र शहरी क्षेत्र नै बनेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर र सहज यातायातको खोजीमा मानिस शहर र तराईतिर सर्ने गरेका छन् । यसका साथै जलवायु परिवर्तन र खानेपानीको अभाव पनि यसका कारक रहेको विज्ञ बताउँछन्

यसका साथै जलवायु परिवर्तन र खानेपानीको अभाव पनि यसका कारक रहेको वातावरण क्षेत्रका जानकार डिग्री क्याम्पस विराटनगरका उपप्राध्यापक रामचन्द्र अधिकारीले बताए । जलवायु परिवर्तनको असरले विगतका तुलनामा उत्पादनमा पनि गिरावट आउन थालेको उनी बताउँछन् ।  उपप्राध्यापक अधिकारीले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण पहिरो जाने, भूक्षय बढ्ने हुन्छ । पहाडमा भिरालो जमिन हुने हुनाले थोरै पानीले पनि ठूलो क्षति गर्छ ।’ यस कारण मौसमको भरमा हुने खेतीपाती गर्न गाह्रो हुन थालेको उनको भनाइ छ । खेतीपाती नै गर्न गाह्रो भएपछि मानिस तराई झर्नुपर्ने बाध्यता भएको उपप्राध्यापक अधिकारीले बताए ।

कोशी प्रदेशको समग्र बसाइँसराइको बनोट र तथ्यांकलाई हेर्दा पहाडी भूभागबाट जनसंख्या घट्ने र तराईका शहरी क्षेत्रमा चाप बढ्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार अन्तर–प्रदेश बसाइँ सराइमा कोशी प्रदेशको ‘नेट माइग्रेसन’ (खुद बसाइँसराइ) ऋणात्मक छ, जहाँबाट करिब ३ लाख १८ हजार ७९६ जना मानिस अन्य  (विशेष गरी बागमती) तर्फ सरेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा मोरङ जिल्ला आन्तरिक बसाइँसराइको मुख्य गन्तव्य र वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने युवाको प्रमुख जिल्लामध्ये एक हो । २०७८ सालको अनुसार मोरङको जनसंख्या ११ लाख ४८ हजार १५६ र वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.७५ छ ।

बसाइँसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा बस्ती रित्तिँदै छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै छन् । पहाडमा बस्ती खाली हुँदा पहिरोको जोखिम हुने, संस्कृति लोप हुँदै जाने र विद्यार्थी, सेवाग्राही नभएपछि विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी पनि बन्द हुन पुग्छ । यसको असर ज्येष्ठ नागरिक बिरामी पर्दा उपचार गर्न टाढाटाढा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

तराई तथा गन्तव्य क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्दै गएको छ । जनसंख्या बढ्दा खेतीयोग्य जमिन घट्ने, पानी र फोहोरको समस्यालगायत शहरी समस्या बढेको छ । बसाइँसराइको असरले खाद्यान्न असन्तुलन हुने, विपद्को जोखिम बढ्ने, सामाजिक द्वन्द्व पनि बढ्ने गरेको सामाजिक अगुवा विनोद पोखरेलले बताए । ‘बसाइँसराइ नियन्त्रणका लागि पहाडलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि पहाडी क्षेत्रमा बसाइँसराइ नियन्त्रणका लागि सचेतना र वकालतको काम गर्नुपर्छ ।’ विद्यालयमा जलवायु परिवर्तन र बसाइँसराइबारे सचेतना, स्थानीय सरकारलाई यूवालक्षित बजेट बनाउने दबाब दिने, गाउँमा राम्रो आम्दानी गरिरहेकाहरूको मोडल बनाएर गाउँगाउँमा  देखाउनु पर्ने पोखरेलको सुझाव छ ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट बढ्दो बसाइँसराइ नियन्त्रणमा जोड दिँदै कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास र साना शहर निर्माणको योजना समेटेको छ । हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको लगानीमा प्राथमिकता, पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण र स्थानीय अर्थतन्त्र सबल बनाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसाइँसराइ रोक्ने र पहाडमा  साना शहर बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । तीव्र बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्न कोशी सरकारले ती क्षेत्रहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  पहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइ नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत विभिन्न योजना ल्याएको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । उनले पहाडका मानिसलाई पहाडमै सबै सेवा सुविधा हुने गरिएको सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।  मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘जनसंख्या क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बसेर बसाइँसराइ नियन्त्रणको योजना पनि बनाउन चाहेका छौँ ।’ पहाडी बस्ती उजाड हुनबाट रोक्न यसले सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ ।

न्यूनतम पूर्वाधारसहितका साना शहर विकास गरेर मानिसलाई गाउँघरमै बस्ने वातावरण बनाउने योजना आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यसअन्तर्गत पहाडी भेगमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन वर्ष मनाउने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्वाधार सुधार्ने लक्ष्य राखिएको छ । बसाइँसराइ पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि यसलाई व्यवस्थित र सन्तुलित बनाउन भने सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । जनसंख्या विज्ञ चेतन अधिकारी दिगो समाधानका लागि गाउँ र शहरमा समान अवसर र पूर्वाधारको विकासमा जोड दिन्छन् । गाउँमा रोजगारीको अभाव, कमजोर शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन (सुक्खा, बाढी), र सुरक्षाको कमीले मानिसलाई घर छोड्न बाध्य पार्ने उनले बताए । ‘शहर वा विदेशमा पाइने उच्च पारिश्रमिक, राम्रो जीवनस्तर, सेवा सुविधाको सहज पहुँच, र सुरक्षित वातावरण जसले मानिसलाई आकर्षित गर्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालका हिमाल र पहाडका ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । सडक सुविधा पुगे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नहुँदा पहाडका मानिस तराई र शहरी क्षेत्रमा झर्ने क्रम झनै बढेको विज्ञ अधिकारीको भनाइ छ । ‘नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनामध्ये हिमालमा ६.१५ प्रतिशत, पहाडमा ४०.३५ प्रतिशत र तराईमा ५३.६५ गरी असन्तुलित रूपमा वितरण भएको छ,’ उनी भन्छन् ।

बसाइँसराइ (मुख्य तया हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराई र शहरी क्षेत्रमा) नियन्त्रण गर्न गाउँमै रोजगारी सिर्जना, साना सहरको निर्माण र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्न जरुरी रहेको विज्ञ अधिकारीको सुझाव छ ।

स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा पूर्वाधार विकास, आर्थिक उद्यमशीलता, र नागरिक सेवा सुधारका काम गरिरहेका छन् । बसाइँसराइ नियन्त्रणमा पहाडी जिल्लाका केही स्थानीय तहले राम्रो अभ्यास पनि गरेका छन् । नीति कार्यक्रममार्फत नियन्त्रणका प्रयास गरिएको छ । केही स्थानीय तहले अघि सारेका नीति कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ ।

भोजपुरको भोजपुर नगरपालिकाका प्रमुख कैलाशकुमार आलेले यूवालक्षित कार्यक्रमले युवालाई केही हदसम्म बैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सफल भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सीपमूलक तालिम लिएका युवाहरू आफ्नै ठाउँमा पेसा व्यवसाय गर्न थालेका छन् । बाँझो जमिनमा उत्पादन बढेको छ । यसले युवालाई गाउँमै रोक्न केही मात्रामा भए पनि सहयोग पुगेको उनले बताए ।

‘हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमले थोरै मात्रामा भए पनि बसाइँसराइ नियन्त्रण गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यतिले मात्र पुग्दैन । अझै धेरै काम गर्न नै बाँकी छ ।’ नगरपालिकाले अघि सारेका प्रभावकारी कार्यक्रममा थप बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । आफ्नो गाउँमै केही गर्न चाहनेका लागि वातावरण बनाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

भोजपुरको भोजपुर नगरपालिका र षडानन्द नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । गाउँमै उद्यमी बनाई बसाइँसराइ रोक्न युवा रोजगार र सीप विकास कोष स्थापना गरिएको छ । भोजपुरकै हतुवागढी र ट्येम्केमैयुङ गाउँपालिकाले खानेपानी अभावका कारण हुने बसाइँसराइ रोक्न ‘एक घर, एक धारा’ अभियान तीव्र रूपमा सञ्चालन गरेका छन् ।

पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइ रोक्न गाउँका मुख्य चोकहरूलाई साना बजार (स्याटेलाइट टाउन) का रूपमा पूर्वाधार (सडक, बिजुली) विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ । धनकुटा नगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमै पर्यटन प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न होमस्टे सञ्चालन र साना उद्यमीलाई अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको  छ ।

इलामको देउमाई नगरपालिका र सूर्योदय नगरपालिकाले चिया खेती, अलैँची र दुग्ध उत्पादनमा लागेका किसानलाई प्रोत्साहन र बजार ग्यारेन्टी गरी युवालाई गाउँमै टिकाइराख्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले पहाडी भेगमा स्वास्थ्य र शिक्षाको सुधार गरी आधारभूत सेवाका लागि तराई झर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न नगर अस्पताल र नमूना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको बताएको छ ।

सरकारले बसाइँसराई नियन्त्रणमा चालेका प्रयास प्रभावकारी देखिएको विज्ञ चेतन अधिकारीले बताए । ‘बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न अहिले भइरहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रयासको प्रभाव सकारात्मक नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका कार्यक्रमको निरन्तरता जरुरी छ ।’