पूर्वाञ्चल खबर
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज प्रस्तुत बजेटमाथि प्रारम्भिक टिप्पणी गर्दै महासंघका प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका नीतिगत व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए ।
अध्यक्ष राउतले २७३ वटा वस्तुमा भन्सार दर घटाउनु, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा एक तह मुनि भन्सार लाग्ने व्यवस्था मिलाउनु र ३६० वटा वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गरिनु उद्योगीका लागि उत्साहजनक रहेको उल्लेख गरे । ‘बजेटले अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने गरी केही साहसिक कदम चालेको देखिन्छ,’ राउतले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी समृद्धिको साझेदारका रूपमा स्विकार्नु खुसीको कुरा हो ।’
बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिनु, उधारो असुली सम्बन्धी कानुन (क्रेडिट ल) ल्याउने घोषणा हुनु र वैदेशिक लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने महासंघको ठहर छ । यस्तै, २ करोडसम्म पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदान र देशकै पहिलो एआई (AI) कम्प्युटर स्थापना गर्ने घोषणालाई पनि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।
प्रशासनिक सुधार र स्टार्टअपलाई प्राथमिकता
महासंघले उद्योग दर्तादेखि बहिर्गमन (एक्जिट पोलिसी) सम्मका प्रक्रियालाई सरल बनाउने घोषणालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । झन्डै दुई दशकपछि कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने र कुल पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) मा खर्च गर्ने सरकारी नीतिले नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने राउतले बताए ।
बजेटले बजारमा रहेको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्न खोजेको महासंघको बुझाइ छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकका रूपमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाउने कुराले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष राउतको भनाइ छ ।
बजेटका प्रावधानहरू सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण रहने भन्दै महासंघले बजेटको विस्तृत अध्ययनपछि थप धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
