पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगरमा आयोजित एक विशेष समारोहका बिच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र राउतसहितको कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गरेको हो ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले हरेक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा २० प्रतिशत आयात घटाउने लक्ष्य राखे पनि स्वदेशमा उद्योग स्थापना र उत्पादन वृद्धिको स्पष्ट नीति नहुँदा आयात झन् बढ्दै गएको टिप्पणी गरे । “जबसम्म आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्ने स्पष्ट नीति आउँदैन, तबसम्म आयात घट्नेवाला छैन,” राउतले भने।
अध्यक्ष राउतले हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति, एक दिनमै कम्पनी दर्ता हुने व्यवस्था र व्यक्तिगत आयकरको पुनरावलोकन गर्ने घोषणाले निजी क्षेत्रमा केही आशा जगाएको बताए। उनले कोशी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै यसलाई समृद्धिको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण बढेको मूल्यवृद्धिको असर सर्वसाधारण र उत्पादन क्षेत्रमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
आफ्नो नयाँ कार्यकालको योजना प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष राउतले महासंघको स्थायी भौतिक संरचना निर्माण, सचिवालय सुदृढीकरण र कोशी प्रदेशका उद्योग–व्यवसायको वस्तुगत तथ्यांक संकलन ९डिजिटलाइजेसन० लाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरे । उनले साना, मझौला तथा महिला उद्यमीहरूको हकहितका लागि महासंघले सशक्त पैरवी गर्ने र सीपमूलक तालिममार्फत युवा पलायन रोक्न ‘टिभेट’ समितिमार्फत काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
गत वर्ष केन्द्रिय महासंघबाट ‘उत्कृष्ट प्रदेश’ को सम्मान पाएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष राउतले आगामी दिनमा पनि पर्यटन विकास र औद्योगिक सुरक्षाका लागि सरकारसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।
समारोहमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भिम पराजुली, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्माइल मन्सुरी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौला, विराटनगर महानगरका प्रमुख नागेश कोइराला लगायत सरकारी अधिकारी र उद्योगी व्यवसायीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । वक्ताहरूले राजनीतिक स्थिरतासँगै अब आर्थिक विकास र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
