पूर्वाञ्चल खबर
सरकारको नेतृत्वले देशभरका अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउने भनेसँगै त्यसको थालनी काठमाडौंको थापाथलीबाटै गर्ने तयारी छ । तर, यो निर्णयले तत्कालै चौतर्फी आलोचना निम्त्याएको छ । विशेषगरी चुनावअघि गरिएका वाचा र अहिलेको कार्यशैलीबीचको विरोधाभासलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएको बताइएको छ । त्यसको केही घण्टामै थापाथली क्षेत्रमा प्रहरीद्वारा माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरिएको छ । स्थानीयलाई आइतबारसम्म स्थान खाली गर्न भनिएको छ । अन्यथा बलपूर्वक हटाइने संकेत दिइएको छ ।
सरकारको यो कदम बाहिरिएसँगै राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा बढी दबाबमा देखिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने । उनले चुनावअघि सुकुम्वासी बस्ती जोगाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै ‘बस्तीमा डोजर छिर्नुअघि मेरो छातीमाथि टेक्नुपर्नेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले भने सोही पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बस्ती हटाउने तयारी गर्दा लामिछानेको मौनता धेरैका लागि अर्थपूर्ण बनेको छ ।
रास्वपाले दुईतिहाइ बहुमत नजिकको जनादेश पाएर सरकार बनाएको पृष्ठभूमिमा यो निर्णयलाई धेरैले नीतिगत एवं राजनीतिक विचलनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पार्टीभित्रै पनि निर्णय सामूहिक हो वा एकल भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन । नेताहरू सार्वजनिक रूपमा खुल्न नसकेको अवस्था छ । सभापति लामिछानेले पनि अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
यसैबीच नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारको कदमको तीव्र विरोध गरेका छन् । वृहत्त नागरिक आन्दोलनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रमाणीकरण, पुनर्वास, वैकल्पिक आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक बस्ती हटाउनु अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनले बल प्रयोग गरिए प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
त्यस्तै, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले पनि सरकारको निर्णयलाई ‘सीमान्तकृत नागरिकमाथिको राज्यीय दमन’को संज्ञा दिएको छ । सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी शाहले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक पर्ने बताउँदै डोजरमार्फत विस्थापन मानव अधिकारविरुद्धको कदम भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
त्यसैगरी, जवाफदेहिता निगरानी समितिले सरकारको तयारीलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गरेको छ । समितिले यसअघि अदालतबाट दिइएको आदेशको स्मरण गराउँदै बस्ती हटाउनुअघि व्यवस्थापन, प्रमाणीकरण र पुनर्वास अनिवार्य रहेको बताएको छ । उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरी बल प्रयोग गरे अदालतको अवहेलना हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
सरकारको आन्तरिक समन्वयसमेत कमजोर देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए । तर, केही घण्टामै बस्ती खाली गराउन माइकिङ सुरु भएपछि सरकारभित्रै सूचना अभाव वा समन्वयहीनता रहेको स्पष्ट भएको छ ।
स्थानीय स्तरमा भने त्रासको वातावरण बनेको छ । थापाथलीसहितका बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू आफूहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउन खोजिएको भन्दै आक्रोशित छन् । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू आफूहरूलाई ‘अवैध’ भन्दै एकैपटक हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको बताउँछन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवाद सुकुम्वासी व्यवस्थापनको विषय मात्र नभएर नयाँ राजनीतिक शक्तिको विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ । चुनावअघि गरिएका प्रतिबद्धता र सत्तामा पुगेपछि लिइने निर्णयबीचको अन्तरले जनविश्वासमा असर पार्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले भने औपचारिक रूपमा विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छैन । पुनर्वास, क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक आवासबारे स्पष्ट नीति नआउँदा अन्योल अझै बढेको छ । यही अवस्थाले विरोधलाई थप उक्साएको देखिन्छ ।
अब सरकार आफ्नो निर्णयमा कति अडिग रहन्छ वा नागरिक दबाबपछि पुनर्विचार गर्छ भन्ने मुख्य चासोको विषय बनेको छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सुकुम्वासी बस्तीको मुद्दा व्यवस्थापनको प्रश्न नभई राजनीतिक उत्तरदायित्व, मानव अधिकार र राज्यको भूमिकासम्बन्धी गम्भीर बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
