पूर्वाञ्चल खबर
सयौ थुङ्गा फुलका हमी एउटाई माला नेपाली
माथिको स्टाटसलाई गृह मन्त्रालयले निकालेको यो विज्ञप्तिसँग तुलना गरेर हेरौं है।
“यो घटना अहिलेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र त्यसमा बढ्दो विकृतिको स्पष्ट संकेत हो।”
प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूलाई गाली गलौजपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको सामग्री युट्युबमा प्रसारण गरेको आरोपमा पाँचथरका एक युवकलाई गत चैत्र २६ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए। पक्राउ पर्नेमा पाँचथरका फागुनन्द गाउँपालिका वडा नं ७ का रोशन पोखरेल थिए। उनलाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यो घटनाले अहिलेको बहसलाई अझ चर्काएको छ। हामी कति स्वतन्त्र छौँ र त्यो स्वतन्त्रता कहाँसम्म हो ?
तर यहींबाट कुरा गम्भीर बन्छ।
सामाजिक सञ्जाल खेल्ने ठाउँ मात्र होइन, विचार राख्ने ठाउँ पनि हो। कसैले सरकारको काम राम्रो लाग्यो भने प्रशंसा गर्छ, नराम्रो लाग्यो भने आलोचना गर्छ। यही त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर जब आलोचना अमानवीय तर्फ उन्मुख हुन्छ नि अनि समस्या सुरु हुन्छ। त्यसैले विकृति फैलाउनेलाई कारबाही गर्नु गलत होइन बर ? आवश्यकता नै हो।
आज प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका विरुद्ध गाली गलोज गरेको सामग्री बनाएर पोस्ट गर्दा पाँचथरका रोशन पोखरेललाई पक्राउ गरियो। तर केपी ओलीको रिहाइको माग गर्दै सडकमा ओर्लिएकी अमिसालाई सुन्न, पढ्न र हेर्न नसकिने गरि अश्लिल शब्दमा कमेन्ट गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न यो सरकार किन सक्दैन ?
त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री साहलाई भन्दा कैयौँ गुणा हिंसा अमिसाले सहेकी छन्। प्रधानमन्त्री साहभन्दा कैयौँ गुणा बढी अन्य नेताहरू प्रधानमन्त्री भएको वा नभएको अवस्थामा पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना, व्यंग्य र कहिलेकाहीँ त अत्यन्तै तल्लो स्तरका सामग्रीको निशाना बनेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री शाहले पनि कसैलाई छोडेका छैनन्।
यस्तो प्रवृत्ति कुनै एक व्यक्तिमा सीमित छैन, अन्य नेताहरू पनि बारम्बार यस्तै सामग्रीको निशाना बनेका छन्। विभिन्न पदमा बसेका वा नबसेका महिलाहरूसँग नाम जोडेर (म ती महिलाहरूको नाम लिन चाहन्न) अश्लील र अमर्यादित भिडियोहरू समेत बनाइएका छन्। यस्तो गतिविधि स्पष्ट रूपमा गलत हो र यसको नियन्त्रण आवश्यक छ।
तर‘
यहाँ एउटा “तर” छ, जसले सबै कुरा उल्ट्याइदिन्छ।
आज प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको विरुद्धमा लेख्ने वा भिडियो बनाउनेलाई कारबाही भयो। के यही मापदण्ड अरू नेताहरूलाई अस्लील शब्द, गाली गलौज गर्ने र अश्लिल भिडियो बनाउनेहरूका लागि पनि लागू हुन्छरु के केपी शर्मा ओली,पुष्पकमल दाहाल,माधव कुमार नेपाल,झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरुका बारेमा दैनिक लेखिने ती तिखा शब्दहरू, कटाक्ष,अमर्यादित भिडियोहरू बनाउनेलाई पनि उस्तै कारबाही हुन्छ त ?
त्यसैले अब प्रश्नसँगै माग पनि उठ्नुपर्छ। सबै खाले उच्छृङ्खलता फैलाउनेलाई खोजीखोजी कारबाही होस् र मर्यादा नाघ्ने टिप्पणी गर्नेहरू पनि कानूनको दायराबाट बाहिर नबसुन्। चाहे ति पदधारी हुन् या सर्वसाधारण।
किनकि समस्या पोस्टमा मात्र होइन, कमेन्टमा पनि उत्तिकै गहिरो छ।
तर फेरि उही प्रश्नले बारम्बार घोचिरहन्छ
के यो नियम सबैमा बराबर लागू हुन्छ तरु
अझ गहिरो प्रश्न त त्यतिबेला उठ्छ जब वर्तमान सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू आफैंले आज पनि निकृष्ट अभिव्यक्ति दिएका छन्।
उदाहरणका लागि सबैभन्दा बढी केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य जनतासम्मले पनि उश्रृङ्खल तरिकाले अपशब्द र अमानवीय, अमर्यादित भिडियोहरु बनाएर अझै पनि पोष्ट्याइरहेका छन्। नेताहरू एकअर्कामा पनि गोचापेची गर्न छोडेका छैनन्।
स्वयं प्रधानमन्त्री साहको फेसबुक आइडीमा यस्ता पोष्टहरु देखिन्छन् ।
यस्तो लेख्नु कतिको मर्यादित छ ? अब यस्तो लेख्नेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैनरु एउटा सामान्य व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा सामग्री बनाउँदा कारबाही भयो तर मेयर हुँदा र प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि बारम्बार यस्तो स्टाटस आइरहन्छ भने उनलाई कारबाही हुने कि नहुने ?
के उनीहरुलाई पनि कारबाही गरिन्छरु यदि सामाजिक सञ्जालमा गरिएका अभिव्यक्तिका आधारमा कारबाही हुन्छ भने, के यस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पनि त्यसै गरी मूल्याङ्कन हुन्छन्रु के कानून त्यहाँ पनि पुग्छरु
यदि हुन्छ भने वाह१ त्यो त साँच्चिकै न्याय हो। त्यो कानून होइन, भरोसा हो। तर यदि हुँदैन भने त्यो कानूनको नाममा रचिएको चयनात्मक चुप्पी हो।
समस्या “कारबाही भयो कि भएन” होइन, समस्या “कसलाई भयो” भन्ने हो।
जब कानून व्यक्ति हेरेर चल्न थाल्छ,
त्यो दिनदेखि न्याय मर्न थाल्छ।
एकातिर कसैले सत्तामा बसेकालाई केही भन्यो भने तुरुन्त कारबाही,अर्कोतिर अरू नेताहरूको बारेमा जसले जे लेखे पनि छुटरु यो बराबरी होइन, यो त खुला विभेद हो।
यस्तो अवस्थामा नागरिकको मनमा प्रश्न उठ्छ “के हामी सबै एउटै देशका नागरिक हौँरु कि कानून पनि मान्छे हेरेर बदलिन्छ?”
अर्को पाटो पनि छ हामी आफैं कति जिम्मेवार छौँरु आलोचना गर्नु हाम्रो अधिकार हो, तर अपमान गर्नु होइन।
तथ्य राख्नु ठीक हो, तर झूट फैलाउनु होइन। त्यसैले समाधान दुईतर्फीबाटै खा्ेजिनु पर्छ। नागरिक सचेत हुनुपर्छ, तर राज्य अझै बढी निष्पक्ष हुनुपर्छ। किनभने राज्य भनेको अभिभावक हो। यदि समाज सुधार्ने हो भने सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेर होइन सदुपयोग र विश्वासनिय बनाएर मात्र समाज सुधारिन्छ।
हामीले कस्तो देश चाहन्छौँरु
जहाँ मानिसहरू लेख्न डराउँछन्,
कि जहाँ मानिसहरू जिम्मेवार भएर निर्भीक बोल्छन्।
यदि कानून साँच्चिकै कानून हो भने, त्यो कसैको पक्षमा होइन, सबैको न्यायको लागि हुनुपर्छ। नत्र एक दिन यस्तो आउँछ,मानिसहरूले लेख्न छोड्नेछन्,
तर सोच्न छोड्ने छैनन्। जब सोच र आवाजबीच दूरी बढ्छ,
त्यो समाज चुप लागेर होइन,
भित्रभित्रै टुटेर बाँचिरहेको हुन्छ।
