पूर्वाञ्चल खबर
आज कोशी प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले बहुविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन हुन लागेको चर्चाले महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पैदा भएको बताइन् । ‘एउटी श्रीमती हुँदाहुँदै जुनसुकै कारण र बहानामा दोस्रो विवाह गर्दा महिलामाथि अनेकन् प्रकारका हिंसा हुने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू यो समाजमा घटित छन्,’ उनले भनिन्, ‘महिलामाथि हिंसा हुँदा यो समाज पुरुष चिन्तनवादी भएको कारण महिलालाई दोषी देखिन्छ, बहुविवाहको बहानामा धेरै अपराध घट्छन् ।’
नेपालको कानुनले बहुविवाहलाई फौजदारी कसुर मानेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ र यस्तो विवाह स्वतः बदर हुन्छ । तर हालै सरकारले निश्चित परिस्थितिमा, जस्तै विवाहित पुरुषबाट अर्की महिला गर्भवती भए वा बच्चा जन्मिएमा, दोस्रो विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
सांसद श्रेष्ठले बहुविवाहलाई नेपाली समाजको दीर्घकालीन विकृति र जघन्य सामाजिक अपराधको संज्ञा दिँदै यसले महिला, बालबालिका र पारिवारिक संरचनामा गहिरो नकारात्मक असर पारेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यस्तो किसिमको कानुनी प्रयासले कानुनी राज्य, लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारको घोर उपेक्षा गर्दछ । बहुविवाहले महिलाको आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा, र आर्थिक पहुँचमा नकारात्मक असर पार्दछ ।’
उनले यस्तो विधेयक संसद्मा पेश नगर्न र यदि पेश भइसकेको भए तुरुन्त फिर्ता गर्न सभामुखमार्फत प्रतिनिधि सभाको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘कानुनको मस्यौदा ठट्टाको विषय होइन । प्रतिनिधि सभाका माननीयज्यूहरु, यो प्रस्ताव आएको भए खारेज गरौँ । महिलामाथि हिंसा हुन सक्ने एक लाइन पनि नलेखौँ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।
