खबर पूर्वाञ्चल
अदालतले आज २१ र २७ जेठमा भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । यो आदेशले राष्ट्रिय राजनीति जटिल मोडतिर धकेलेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताएका हुन् । ‘अदालतको फैसला अप्रत्यासित छ, यसले राजनीतिक जटिलतातिर लैजान्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २१ मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वाेच्चले आज अन्तरिम आदेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार पाँच मन्त्रीमा सीमित भएको छ ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पछिल्लो समय नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
अब वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानून मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्रै कायम छन्।
