खबर पूर्वाञ्चल


नेकपाका प्रदेश १ का इन्चार्ज एवं स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले संसद् विघटनले लोकतन्त्र कमजोर भई मुलुकको समृद्धि कायममा अवरोध सिर्जना भएको बताए । उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थायीत्वका लागि संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिदै विधि, विधान , कानून अनुसार सञ्चालन भएको पार्टीको निर्णय सवैले मान्नु पर्ने बताए ।
‘प्रतिगमन सच्याएर मुलुक अघि बढिसकेको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले असंबैधानिक कदमले मुलुक पूनः प्रतिगमनतर्फ गएको छ,’ उनले भने, ‘यसले अस्थिरता चाहने, प्रतिगामी शक्तीकेन्द्र र कतिपय बाह्य शक्ती खुशी भएका छन् ।’ प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमले स्थिरता चाहने जनता निरास भएको आचार्यले बताए ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं निर्वतमान प्रदेश मन्त्री जीवन घिमिरेले संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार कसैलाई नभएको चर्चा गर्दै विघटनबाट जनता चिन्तीत भएको बताए ।असंबैधानिक कदमबिरुद्ध मन्त्रीबाट राजिनामा दिएर सडक संघर्षमा आएको बताए । उनले जनताको संबिधान तेजोबद्ध गर्ने कार्य स्विकार्य नहुने निर्वतमान मन्त्री घिमिरेले बताए ।
संविधान अनुसारको सर्वाेच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले संविधान विपरितका निर्णय गरे नागरिकले पनि मान्नुपर्छ भन्ने छैन, निवर्तमान संसद एवं संविधानसभा सदस्य अमनलाल मोदीले सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए । उनले संविधानमा आम नागरिकले मान्नुपर्ने जस्तै अदालत र निर्वाचन आयोगले पनि मान्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता शिवकुमार मण्डलले असंबैधानिक कदम नसच्याए र गलत गतिबिधि रोकेन भने जनताले सडकबाटै प्रधानमन्त्री ओलीलाई फाल्ने चेतवनी दिए । ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रको अभिभावक बन्न सक्नुभएन,’ नेता मण्डलले भने, ‘उहाँको काला कर्तुत अब जनताले स्विकार्न सक्दैन ।
संबिधानको प्रत्येक धाराको रक्षा गर्न नसक्ने राष्ट्रपति पनि जनताले मान्दैनन् ।’ भण्डारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीको पेवा नभई आम कम्यूनिष्टको आदर्श भएको मण्डलले बताए । ‘न्यायालयको अपमान हुने कार्य गर्नेलाई पनि मान्दैनौं,’ उनले भने, ‘बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएकोलाई नेकपाको आधिकारिक्ता नदिने निर्बाचन आयोगलाई पनि बाँकी राख्दैनौं ।’
केन्द्रीय सदस्यहरु धनेन्द्र वस्नेत, महेश रेग्मी,गोपी अछामी, भोगेन्द्र यादव, नेकपा मोरङका सचिव गणेश उप्रेतीलगायतले नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको असंवैधानिक प्रतिनिधी सभा विघटनको कडा विरोध गरेका थिए ।