पूर्वाञ्चल खबर
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज मुख्यमन्त्री राईसंग भेटघाट गरी युनियनका पदाधिकारीले प्रतिष्ठानमा समावेशी सहभागिता गराउन ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नियमावली बनेर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठान गठन गर्ने सरकारले तयारी थालेको छ । नेपाल युनियन प्रदेश युनियन प्रदेश १ र मोरङ जिल्ला कार्यसमितिले युनियनका तर्फबाट दुई जना सदस्यलाई प्रतिष्ठानमा स्थान दिन माग गरेको छ ।
युनियनका प्रदेश संयोजक लिलावल्लभ घिमिरेले मन्त्री नै अध्यक्ष रहनुभन्दा पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समय काम गरी योगदान दिएकालाई स्थान दिंदा उचित हुने सुझवा दिदैं भने,“प्रतिष्ठान नै नभएको सन्दर्भमा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा भएपनि बन्ने भयो यो नै खुशीको कुरा हो । हाम्रो विमति छैन तर प्रतिष्ठानलाई समावेशी बनाएर लैजानु पर्छ ।” नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष शेखर रेग्मीले प्रतिष्ठानलाई पत्रकारहरुको हितमा सक्रिय गराउनु पर्ने सुझाव दिए ।
सल्लाहकार शंकर खरेलले संचार क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान बनाएर पत्रकारलाई विभिन्न कार्यक्रम र प्रशिक्षणमार्फत वृत्ति विकासमा गर्ने योगदानमा युनियनको समर्थन रहने बताए । युनियन मोरङका अध्यक्ष कुमार लुइँटेलले प्रदेश १ मा व्यवसायिक पत्रकारिताको विकासको लागि सरकारले प्रशिक्षण दिने र पत्रकार उपचार कोषमार्फत गर्ने सहयोग सकारात्मक भएको बताए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले संचारसंस्थाबाट हटाइएका पत्रकारको विषयमा खिसीट्युरी गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको अभिव्यक्ति उपल्लो दर्जाको सरकारी व्यक्तिको लागि अशोभनीय भएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईसंग क्षोभसमेत प्रकट गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकार संकटमा परेका पत्रकारको साथमा रहने र प्रतिष्ठानलाई पनि व्यवसायिक पत्रकारिताको विकासको लागि अधिक से अधिक सक्रिय गराउने बताए । भने,“कोभिड १९ का कारण संचार क्षेत्रमा परेको असरबारे हामी जानकार छौं । प्रदेश १ सरकार संचारक्षेत्रलाई बचाउन संधै चिन्तित पनि छ ।
प्रतिष्ठानलाई समावेशी र सबैको प्रतिनिधित्व हुने बनाउने नै योजना छ ।” राईले कोभिड १९ को असरका कारण संकटमा परेका संचारक्षेत्र र व्यवसायिक पत्रकारको हितमा काम गर्ने बताए ।
