पूर्वाञ्चल खबर
काठमाण्डौं । राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र प्रभावशाली व्यापारीसमेत मुछिएको बालुवाटारको एक सय ४१ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान सकिए पनि मुद्दा दायरमा ढिलाइ भएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक महिनाअघि र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ११ दिनअघि नै अनुसन्धान सकेको छ । तर, मुद्दा चलाउनेबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार कुन तहसम्मका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने भन्नेमा अख्तियार र प्रहरी अलमलमा पर्दा अभियोजन लम्बिएको हो । दुवैले सरकारको संकेत कुरिरहेका छन् । अख्तियारले दश महिनाअघि सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष टोली बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो । टोलीले प्रतिवेदन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई बुझाएको पनि एक महिना भइसक्यो । स्रोतका अनुसार मुद्दा दायर गर्दा सकेसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई नछुने अख्तियारको तयारी छ ।
‘अनुसन्धानको सबै काम सकिएको छ, तर मुद्दा दायर गर्ने विषयमा किन निर्णय भएको छैन हामीलाई पनि थाहा छैन,’ अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक कर्मचारीले भने । कुनै पनि अनुसन्धानमा मुद्दा चलाउन अख्तियारको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा दोषीलाई उन्मुक्ति दिइने आशंका बढेको छ ।
सरकारले पनि जग्गा प्रकरणबारे थप अध्ययन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सिआइबीलाई दिएको थियो । अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई दिइएको समय गत २८ पुसमा सकिएको छ । ‘प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ, मुद्दा दायर प्रक्रियामा छलफल हुन मात्रै बाँकी छ,’ सिआइबीका डिआइजी नीरज शाहीले भने । आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रतिवेदन बुझाउने सिआइबीको तयारी छ ।
सरकारको निर्देशनपछि मात्रै अघि बढ्ने सिआइबीको योजना छ । ‘प्रतिवेदन बुझाएपछि गृहमन्त्रीज्यूको आदेश जे हुन्छ, त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौँ,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने । जग्गा प्रकरणमा मुछिएका केही उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारीसँग बयान लिए पनि सिआइबीले राजनीतिक नेतृत्वलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मालपोत र नापी कार्यालयका मात्रै ३० कर्मचारी मुछिएका छन् । उनीहरू सबैमाथि अख्तियार र सिआइबीले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, गुठी संस्थान, टिकिन्छा गुठी, समरजंग कम्पनी, वडा कार्यालयका कर्मचारी, राणा परिवार, नक्कली मोही, जग्गाधनी, बिचौलिया र जग्गा बकस लिनेलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने दुवै निकायको प्रतिवेदनमा छ । यसरी अभियुक्तको संख्या सयभन्दा धेरै हुने स्रोत बताउँछ । अख्तियार र प्रहरी दुवैले तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्तसहित सबैसँग बयान लिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अदालतका कागजसमेत नक्कली बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी नीतिगत निर्णय गराएर बालुवाटार प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको औँल्याइएको छ ।
राणा परिवारले करिब २२ रोपनी जग्गा त बकसबापत कर्मचारीलाई घुस नै दिएका थिए । त्यसरी बकस लिने र दिनेबीच चिनजान नै नहुनुले त्यो घुस नै भएको निष्कर्ष अख्तियार र प्रहरीले निकालेका छन् । जसमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहसमेत संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
चारपटक गरेर ललितानिवासमा पर्ने बालुवाटारको एक सय ४१ रोपनी चार आना जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ । सुरुमा जग्गा फिर्ताको नाममा ०४९ मा एक सय १२ रोपनी चार आना जग्गा सुवर्णशमशेरको परिवारको नाममा लगिएको थियो । त्यसपछि ०६२ मा छुट जग्गा दर्ताको नाममा सुनीति राणाले १२ आना जग्गा लगेकी थिइन् । उनका श्रीमान् कनकशमशेरले ०३६ मा अधिग्रहणको पैसा तिरेर १४ रोपनी जग्गा लिएकोमा त्यसमा छुटेको जग्गा भन्दै मालपोत कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सुनीतिको नाममा लगेर बिक्री गरिएको थियो । नेपाल समरजंग कम्पनीको नामको चार रोपनी नक्कली मोही खडा गरेर हिनामिना गरिएको थियो भने साढे १३ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार र सडक विस्तारका नाममा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ ।
०२१ मा सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना निकालेर ललितानिवासको दुई सय ९९ रोपनी नौ आना जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमध्ये १४ रोपनी ११ आना ०३६ मा अधिग्रहण गरेकै पैसामा कनकशमशेर राणालाई फिर्ता गरिएको थियो । १२ रोपनी सात आना जग्गा गायक कुमार बस्नेतलगायतलाई दिइएको थियो । बाँकी जग्गामा प्रधानमन्त्रीनिवास, नेपाल राष्ट्र बैंक, सभामुखनिवास र प्रधानन्यायाधीश निवास छ । यी निकायको कम्पाउन्डबाहिरको जग्गालाई राणा परिवार, भूमाफिया र कर्मचारी मिलेर व्यक्तिको नाममा लगेका हुन् । जसमा अधिवक्ता रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले कर्मचारीदेखि तत्कालीन मन्त्रीसम्मलाई प्रभावित बनाएका थिए । अहिले धेरै जग्गा उनीहरूकै नाममा छ ।
जग्गा अनियमिततामा स्थानीय तहको समेत मिलेमतो देखिएको छ । वडा कार्यालयका तत्कालीन प्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पनि अख्तियार र सिआइबीले बयान लिएको छ । उनीहरूले माफियाको पक्षमा लागेर गलत सिफारिस गरेको आयोग स्रोत बताउँछ ।
