पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर / मोरङ व्यापार संघमा खाद्य पदार्थ आयात निर्यात एवं सेनिटरी एण्ड साइटो–सेनिटरी (एस.पि.एस.) सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
संघ र खाद्य आयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालय, विराटनगरको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा एस.पी.एस. सम्झौता र खाद्य पदार्थ आयातनिर्यात सम्बन्धी नेपालको विद्यमान व्यवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रस्तुतिपश्चात् खाद्य पदार्थ आयात निर्यातमा उद्योग व्यवसायीहरुले हाल रुट लेवलमा भोगिरहेका समस्याहरु बारे उठान गरेका थिए । कार्यक्रममा परफेक्ट फुडस् प्रा.लि.का तर्फबाट संदिप बगडियाले आफ्नो उत्पादनको परीक्षण गराउँदा खाद्य विभाग र अन्य निकायको रिपोर्ट फरक पर्नुका कारण उत्पादनमा कटौती गर्नु परेको गुनासो गरे ।
त्यसैगरी वि.के.मसला उद्योगका तर्फबाट विवेक अग्रवाल र महेश खाद्य उद्योगका तर्फबाट महेश राठीले खाद्य पदार्थ आयात गर्दा सबै निर्यातकर्ताको हकमा नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रावधानका कारण आयात गर्न समस्या हुने गरेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
त्यसैगरी मोरङ व्यापार संघका पूर्व का.का. सदस्य एवम् उद्योगी पियुष तोदीले सरकारको विधमान नीतिले धानभन्दा चामल आयात प्रोत्साहित भई स्थानीय उद्योगहरु धरासायी भएको, रोजगारीमा ह्रास आएको र मुलुकको व्यापार घाटासमेत बढेको बताए ।
कार्यक्रममा संघका महासचिव अनिलकुमार साह, का.का. सदस्य अमित सारडालगायत विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानबाट आएका उद्योगी–व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो स्तरमा भोगिरहेका समस्याहरुबारे अवगत गराएका थिए ।
कार्यक्रममा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयका कार्यालय प्रमुख अनुप हलुवाईले नेपाल डब्लु.टि.ओ. को सदस्य भएकाले नेपालमा पनि एस.पि.एस.लागू भएका कारण त्यसबारे जानकारी गराउन यस किसिमको जनचेतनामुलक कार्यक्रम राखिएको बताए ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजालले खाद्य पदार्थ आयात निर्यात सम्बन्धी कतिपय प्रकृयाहरु काठमाडौंमै केन्द्रित रहेका कारण व्यवसायिक जटिलता झेल्नु परिरहेकोले त्यस्ता कार्यहरु स्थानीय स्तरका सम्बन्धीत निकायहरुमा विकेन्द्रितिकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
सम्बन्धीत निकायहरुले कार्यक्रम गरेर समस्या सुन्ने मात्र नभई निराकरणका लागि पनि छिटो छरितो ढंगले विशेष कदमहरु चाल्नु पर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिजालले बताए ।
