पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर / प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ कोे नियम १११(३) वमोजिम प्रदेश प्रमुखवाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्वन्धी प्राप्त पत्र सदनलाई आज बसेको प्रदेश सभाको वैठकमा जानकारी दिए ।
प्रदेश प्रमुखवाट वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्वन्धमा वनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सम्वन्धमा वनेको विधेयक २०७५, प्रदेश आर्थिक कायविधि पहिलो सशांधन विधेयक २०७५, प्रदेश खेकूद सम्वन्धमा वनेको विधेयक २०७५ र विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ संशेंधन वनेको विधेयक, २०७५ प्रमाणीकरण भएको पत्र पढेर सनाए ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक प्रदेश सदस्य केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा वजेट खर्च गर्नु पर्नेमा जोड दिदै चामल आयात होइन धान उत्पादनमा कृषकहरुलाई प्रोत्साहन दिनु पर्ने वताए ।
अर्का प्रदेश सदस्य चुमनारायण तवदारले कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उत्पादनमा कर नलिन आग्रह गर्दै कृषकको उत्पादन खर्चमा ३० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरी सरकारले खरीद गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आन्तरिक मामिला कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पाँचथर जिल्लाको मिक्लाजुङ्ग गाउँपालिका आरुवोटे–३ मा भएको सामूहिक हत्या र सुनसरीको धरान –१ मा गोली प्रहारको घटनाका सम्वन्धमा प्रदेश सदस्यहरुले विशेष र सून्य समयमा उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिए ।
विनियोजन विधेयमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु सहितको पूर्व बजेट छलफलमा सदस्यहरुहरुले उठाएका प्रश्न तथा सुभावहरुलाई आगामी निति कार्यक्रम तथा वजेटमा समावेश गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रवहादुर आङवोले वताए ।
नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य टंक आङवुहाङ्गले उर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रमा मोडलको रुपमा कामको थालनी गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै कृषि आयात विस्थापनमा सरकारले कार्य गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याए ।
प्रदेश सभा सदस्य बसन्तकुमार वाँनियाले प्रदेशमा वैकल्पिक खेतीलाई प्रोत्साहन दिनु पर्ने भन्दै चिया र अलैचीलाई व्राडिङग गरी विदेश निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न सरकारसंग आग्रह गरे ।
नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य विजयकुमार विश्वासले संसद विकास कोष जनतासंग प्रत्यक्ष सम्वन्धित भएकोले ५ करोड छुट्याउन आग्रह गर्दै कोशी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालकको रुपमा वनाउँन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
रामचन्द्र लिम्वुले मलमा अनुदान हटाई मल कारखाना खोल्नु पर्ने वताउँदै कृषकको उत्पादनको मूल्यको ग्यारेण्टी र जोखिम न्यूनियनकरण सरकारवाट हुनु पर्ने वताए ।
