पूर्वाञ्चल खबर
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने त्यस्ता वेबसाइटलाई तुरुन्त रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणले असोज ८ गतेदेखि नै त्यस्ता वेबसाइट बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले हालसम्म त्यस्ता १६ हजार वेबसाइट बन्द गरिएको र अझै बन्द हुने क्रममा रहेको बताए । त्यस्ता अश्लील यौनजन्य सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने वेबसाइट एकलाख भन्दा बढी छन् तर अहिले मुख्य मुख्यलाई मात्र बन्द गराएको दाबी उनले गरे ।
उनले भने, ‘बन्द गराउने काम पनि शुरु भएको छ तर नयाँ नयाँ खुल्ने क्रम पनि शुरु भएको छ । सकभर पूर्ण नियन्त्रण गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।’ प्राधिकरणले एउटा एप्स निर्माण गर्दैछ । कसैले कुनै अश्लील साइट हेरे त्यसलाई एप्समा हालेपछि तुरुन्तै बन्द गर्न सकिने प्रविधि निर्माण गर्न लागेको पनि उनले बताए ।
मुलुकी अपराध (संहिता( ऐन, २०७४ को दफा १२१ तथा अन्य प्रचलित कानुनले यौनजन्य सामग्रीको आदान–प्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाएको बताउँदै अध्यक्ष झाले इन्टरनेटको माध्यमवाट यौनजन्य अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँचले गर्दा नेपाली समाजको मूल्य, मान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको तथा समाजमा यौनजन्य हिंसा र विकृति बढाउन प्रेरित गरेको बताए।
यौनजन्य सामग्रीमा विद्युतीय सञ्चार तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउन तथा वेबसाइटहरु बन्द गर्न सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन जारी गरिसकिएको र निर्देशन पालना नगरिएको पाइएमा दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम जरीवाना को साथै अनुमतिपत्र रद्ध हुनेसम्मको कारबाही हुने उनले बताए ।
यद्यपि अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट चल्ने नेटवर्कबाट ती साइटहरू बन्द नभएको प्राधिकारणका अनुगमन विभागका निर्देशक विजय राईले बताए । नेपाल टेलिकम र एनसेलले डिएनएस सफ्टवेयर जुन कम्पनीबाट लिएको छ त्यो कम्पनीसँग कुरा गरेर मात्र हटाउन मिल्ने भएकाले त्यहाँबाट हटाउन केही समय लाग्ने उनले बताए । यद्यपि नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार छ ।
