पूर्वाञ्चल खबर
मोरङको साविक रंगेली, कटहरी, बबियाविर्ता र सोराभागमा प्राधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत ‘मत्स्य जोन कार्यक्रम’ सञ्चालित छ । तर, परियोजना सञ्चालन भएकै क्षेत्रमा कृषकको मागअनुसार राज्यले लगानी गर्न सकेको छैन । परियोजना प्रमुख प्रमोद रिजालका अनुसार जोन क्षेत्रमा चालु बर्षमा ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी खन्नका लागि निवेदन परेको छ । तर, परियोजनाको बजेटले १३ हेक्टर क्षेत्रमा पोखरी खन्न पनि नपुग्ने अवस्था छ ।
परियोजनाले मोरङ जिल्लालाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउन पोखरी खन्नका लागि अनुदान दिने र माछा पालनमा सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ । मोरङमा खपत हुने माछाको ५७ प्रतिशत हाराहारी भारतबाट आयात हुने गरेको छ । आयातलाई विस्थापन गर्दै उत्पादन बढाउन सञ्चालन गरिएको १० बर्षे परियोजनाको दोस्रो बर्षमा बजेट नै कम आएको हो । ‘गत बर्ष ४० हेक्टरमा पोखरी खनिएको थियो’ रिजालले भने–‘तर, यसपाली बजेट नै कम आएकाले लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन ।’
उनका अनुसार परियोजनाका लागि मात्र २ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । प्रशासनिक खर्चसहितको सो बजेटले १२ हेक्टरमा मात्र पोखरी खन्न सक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । १० बर्षभित्र मोरङ जिल्लालाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित सञ्चालित परियोजनाले ५ सय हेक्टरमा पोखरी खनाउने र माछाको व्यवसायिक उत्पादनका लागि कृषकलाई सहयोग गर्ने रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार परियोजना सञ्चालित क्षेत्रमा २ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पालन हुने गरेको छ । सो क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर सरदर ४.७४ मेट्रिकटन माछा उत्पादन हुने गरेको छ । तर, समग्र मोरङ जिल्लामा प्रतिहेक्टर सरदर ४.२ मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरेको छ ।
मोरङमा एक हजार ३० हेक्टर (पोखरीको डिलसहित) क्षेत्रफलमा माछा पालन हुने गरेको छ । कुल जलासय क्षेत्र भने ६ सय ६३.९ हेक्टर रहेको छ । सो क्षेत्रमा गत आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा २ हजार ७ सय ७० मेट्रिकटन माछा उत्पादन भएको थियो ।
आजको उद्घोष दैनिकले यो खबर छापेको छ ।
