RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

अनसनको दबाबपछि कोशी सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति, मंसिरसम्मको ‘अल्टिमेटम’, सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि अनसन बस्ने जग्गादाताको चेतावनी

KhabarPurwanchal-Logo

पूर्वाञ्चल खबर

२ मंसिर २०८३, बुधबार ०७:४८
3
Shares
विराटनगर / सात वर्षअघि स्थानीयका १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क लिएर पनि अस्पताल निर्माण नगरेको कोशी प्रदेश सरकार अन्ततः आमरण अनसनपछि लिखित सहमतिमा आएको छ । ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७, टोक्सेलमा प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि दुई दिनदेखि जारी अनसन पाँचबुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको छ । तर, सहमतिमा उल्लेख भएका प्रक्रिया मंसिरभित्र अघि नबढे पुनः विराटनगर आएर अनसन बस्ने जग्गादाताले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि स्थानीयले १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले निर्माणको काम अघि बढाउन सकेको छैन । अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको र जग्गा सरकारको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा समेत आयोजना अलपत्र परेपछि स्थानीय बाध्य भएर विराटनगर आएर आमरण अनसनमा बसेका थिए ।

सोमबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि सुरु भएको अनसनपछि प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुली मंगलबार अनसनस्थल पुगेका थिए । त्यसपछि मंगलबार दिउँसो मन्त्रालयमा संघर्ष समितिका प्रतिनिधि र मन्त्रीबीच वार्ता भई पाँचबुँदे लिखित सहमति भएको हो ।

सहमति पत्रमा स्वास्थ्यमन्त्री पराजुली र प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि गठित संघर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। कीर्तिपाल सुवेदी साक्षी बसेका छन् ।

आगामी बजेटमा रकम सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता
प्रदेश सरकार र जग्गादाताबीच भएको सहमतिमा अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ । सहमतिअनुसार प्राविधिक टोलीसहित अस्पताल निर्माणका लागि दान गरिएको जग्गाको निरीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

त्यस्तै, हाल सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको १६७ रोपनी जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा नामसारी गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अस्पताल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न आगामी मंसिरभित्र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिको चौथो बुँदामा जग्गा निरीक्षण र ईआईएलगायतका प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

अर्थात्, प्रदेश सरकारले मंसिरभित्रै अस्पतालको भवन निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छैन । बरु अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन, वातावरणीय परीक्षण र बजेट सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको छ । यही समयसीमालाई आधार बनाएर जग्गादाताले सरकारलाई मंसिरसम्मको समय दिएका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानाले सरकारले लिखित सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा आफूहरू निरन्तर निगरानी गर्ने बताए । ‘हामीले सात वर्षसम्म आश्वासन मात्रै पायौँ । अब लिखित सहमति भएको छ । मंसिरभित्र आवश्यक प्रक्रिया र स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम अघि बढेन भने हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ,’ उनले भने ।

जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार गौतमले पनि अस्पताल निर्माणको काम अघि बढाउने सुनिश्चितता नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको बताए । ‘हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहिएको होइन, अस्पताल बनेको हेर्न चाहेका हौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे फेरि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै आएर आमरण अनसन बस्छौँ ।’

सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन भएन

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ को टोक्सेलमा मेडिकल कलेजसहित १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजना तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारको पालामा अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्का र गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीराज राईको पहलमा अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको स्थानीय बताउँछन् ।

अस्पताल निर्माण हुने भएपछि स्थानीय ३२ जना जग्गादाताले तीन बाली अन्न उत्पादन हुने १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । २०७७ जेठ १६ गते मालपोत कार्यालयमार्फत रजिस्ट्रेसन पारित गरी तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

जग्गा प्राप्तिपछि पनि अस्पताल निर्माणको काम अघि बढेन । बरु सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टिएको पाँच वर्ष बित्दासमेत जग्गाको नामसारी र निर्माण प्रक्रिया अलपत्र रह्यो । अहिले प्रदेश सरकारसँग भएको सहमतिमा समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतासाथ समेटिएको छ ।

स्थानीयका अनुसार कतिपय जग्गादाताले अस्पताल बन्ने विश्वासमा आफ्नो अधिकांश खेतीयोग्य जमिनसमेत सरकारलाई दिएका थिए । १० रोपनी जग्गा भएका परिवारले समेत चार आना मात्रै राखेर बाँकी जग्गा अस्पतालका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम बताउँछन् ।

‘हामीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अस्पताल बनाउन जग्गा दिएका हौँ । तर, सरकारले जग्गा लिएपछि एउटा भवनसमेत बनाउन सकेन,’ उनले यसअघि भनेका थिए ।

करिब ९० करोडको डीपीआर, निर्माण अझै अन्योलमा

अस्पताल निर्माणका लागि ८९ करोड ५२ लाख ५४ हजार ६२७ रुपैयाँ लागत अनुमानसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको थियो । तर, डीपीआर तयार भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

स्थानीयका अनुसार अस्पताल निर्माण हुने जग्गा सम्याउन १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । त्यसपछि घेराबेरा, भवन निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार विकासका काम अघि बढेनन् । सात वर्षअघिको लागत अनुमान ८९ करोड ५२ लाख ५४ हजार ६२७ रुपैयाँ लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फोटो फिचर