पूर्वाञ्चल खबर
निर्माण लागत अस्वभाविक रूपमा बढेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी काम अघि बढाउन नसकिने भन्दै म्याद थप र मूल्य समायोजनको माग गरेको छ ।
महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत शतप्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका–२ तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी राहत दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । मूल्यवृद्धिको समस्याले निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था आएको उनीहरूको ठहर छ ।
महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले इन्धन र निर्माण सामग्रीको अनपेक्षित मूल्यवृद्धिले पूर्वाधार क्षेत्रमा ‘सुनामी’ ल्याएको बताए । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका इन्धनमा पटक–पटक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ, अध्यक्ष भण्डारीले भने, यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा निर्माण आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सकिने सम्भावना छैन । त्यसैले बैंक ग्यारेन्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित म्याद थपका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।
बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क ९इन्डेक्स० मा मूल्य घटेको देखाइने प्रवृत्तिका कारण व्यवसायीहरू थप मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । समस्या समाधानका लागि पटक–पटक पत्राचार गरे पनि सरकारले दुई महिनादेखि मौखिक आश्वासन मात्र दिएको महासंघको आरोप छ ।
महासंघका महासचिव रमेश कार्कीले इन्धन र सामग्रीको अभावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित मुलुकभरका साना–ठूला सबै आयोजनाको काम लगभग ठप्प भएको जानकारी दिए । विशेषगरी सडक कालोपत्रेका लागि अनिवार्य मानिने बिटुमिन ९अलकत्रा० र इन्धनको मूल्यवृद्धिले मुख्य कामहरू प्रभावित भएका छन् ।
पूर्वका ठूला आयोजनामा समेत यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । काँकडभिट्टादेखि सीतापुरीसम्मको पूर्वी खण्डमा तीव्र गतिमा काम गरिरहेको इभ्रास्कन कालिका जेभीले सामग्री अभाव र मूल्यवृद्धिकै कारण काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आएको जनाएको छ । ४५ किलोमिटर लम्बाइको उक्त खण्डमध्ये झन्डै २२ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्रे गर्न ‘बेस’ बिछ्याएर तयारी अवस्थामा राखिए पनि बिटुमिन नपाउँदा र डिजेलको कोटा कटौती हुँदा काम रोकिएको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रले १३३ रुपैयाँको डिजेल २०४ रुपैयाँ पुग्दा र गिटी–बिटुमिनको मूल्य आकासिँदा नयाँ पिच गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए । सरकारले ठोस कदम नचाले निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध लाखौं श्रमिक र सम्बद्ध अन्य उद्योगहरू समेत आर्थिक रूपमा धराशायी हुने व्यवसायीको चेतावनी छ ।
