खबर पूर्वाञ्चल
उनले राज्यले विद्यालयस्तरीय माध्यमिक शिक्षालाई ध्वस्त बनाएमा नेपाली विद्यार्थीहरू छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य देशमा पढ्न जान बाध्य हुने चेतावनी दिए।
बस्नेतले वर्तमान विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई बन्द गर्ने र यहाँका विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाउने प्रवृत्तिको नीति लिएको आरोप लगाए। ‘अहिले आएको यो विधेयक निजी विद्यालय बन्द गरेर यहाँका विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने खालको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले यो विधेयक खारेज योग्य छ।’ उनले भोलिको भविष्य निर्माण गर्ने विद्यार्थीहरूलाई बाहिर पठाउने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार, दक्ष जनशक्तिलाई विदेश निर्यात गर्ने खालका केही दलालहरू सक्रिय छन् र त्यसैको इशारामा यो शिक्षा विधेयक ल्याइएको हो। बस्नेतले निजी शैक्षिक संस्थाहरूले देशको शिक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको बेला राज्यले उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। ‘हामीले सधैँ यो विधेयक सच्याएर निजी मैत्री बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं, उनले थपे, ‘हामी शिक्षामा लगानी गरेर देशको सुन्दर भविष्य बनाउन चाहन्छौं, तर राज्यको नीति भने निजी क्षेत्र बन्द गर्ने खालको आउन लागेको छ ।’
अध्यक्ष बस्नेतले विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरू तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारले निजी क्षेत्रका सरोकारहरूलाई बेवास्ता गरेमा त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउने चेतावनी पनि दिए। उनले निजी विद्यालयहरूले नेपाली शिक्षा प्रणालीमा गरेको योगदानलाई अवमूल्यन गरेर ल्याइएको यो विधेयकले अन्ततः देशलाई नै घाटा पुर्याउने बताए।
यो खबरदारी सभामा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि शिक्षा विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन र शैक्षिक लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। यदि मागहरू सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि उनीहरूले दिदै आएका छन् ।
